मुंबई - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर नियमित सुनावणी घेतली जाईल असे मुंबई उच्च न्यायालयाने निश्चित केले आहे. त्याप्रमाणे 9 जूनपर्यंत ॲट्रॉसिटीच्या प्रकरणात त्यांना अटक करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. मात्र तोपर्यंत परमबीर सिंग यांनी तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करावं अशी विनंती राज्य सरकारने हायकोर्टाकडे केली आहे. मात्र, तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून या प्रकरणाशी संबंधित याचिका मागे घ्यावी. एका प्रकरणात एकाच वेळी दोन ठिकाणी दिलासा मागता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
'तक्रारीत तथ्य म्हणून कारवाई'
न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी यावर सुनावणी केली. 'पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे आणि परमबीर सिंग यांच्यात मतभेद असतीलही; मात्र त्याचा येथे काहीही संबंध नाही. दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य वाटले म्हणूनच ही कारवाई केली', असा खुलासा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
परमबीर यांचा राज्य सरकारवर आरोप
'परमबीर सिंग यांच्याविरोधात भीमराव घाडगे यांनी 2015मध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. मग 5 वर्षांनी यात गुन्हा दाखल करण्याचे कारण काय? तसेच डीजीपी संजय पांडे यांनी या तपासातून माघार घेण्याचं कारण काय? अजूनही ते राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावर कायम आहेत. याचा अर्थ ते राज्य सरकारच्या वतीनेच परमबीर यांच्याशी वाटाघाटी करत होते, हे स्पष्टच आहे', असा आरोप परमबीर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवादादरम्यान केला होता.
हेही वाचा - ब्लाऊजने गळा आवळून सुनेने केला सासूचा खून, मृतदेह झाडीत फेकताना सीसीटीव्हीत कैद
