मुंबई - मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने हसन मुश्रीफ यांना सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखान्यात गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सुनावणीवेळी अंतरिम दिलासा दिला होता. मात्र सत्र न्यायालयाच्या या निकालाला आव्हान देणारी याचिका हसन मुश्रीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसेच त्यांच्यावरील दाखल एफआयआर रद्द करावा अशीदेखील मागणी केली आहे. तर ईडीच्या वतीने 40 पानाच्या पुरवणी अर्जामध्ये हसन मुश्रीफ यांना जामीन देऊ नये अशी मागणी केली होती. मात्र आज झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने 20 जूनपर्यन्त मुश्रीफ यांना अंतरिम दिलासा दिला आहे.
सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी हसन मुश्रीफ यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आलेला आहे. ईडीच्या वतीने त्यांच्या घरावर आणि त्यांच्या कार्यालयावर छापेमारी देखील झालेली आहे. यासंदर्भात अनेकदा तपासाच्या कामी ईडीने हसन मुश्रीफ यांना नोटीस देखील बजावलेल्या आहेत. या संदर्भात मुंबईच्या सत्र न्यायालयामध्ये सुनावणी झालेली होती. सुनावणीवेळी मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा दिला होता. परंतु अंमलबजावणी संचलनालयाने त्या सत्र न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्जाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली होती.
मागील सुनावणीत काय झाले - न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू देसाई यांच्यासमोर अंमलबजावणी संचलनालयाने 40 पानी याचिकेमध्ये ही बाब मांडलेली आहे, की हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. मनी लाँडरिंग केसमध्ये त्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे काही पुरावे समोर येत आहेत. त्यामुळे त्यांना सत्र न्यायालयाने दिलेला जो अंतरिम दिलासा आहे. त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. म्हणूनच आम्ही त्या निकालाला आव्हान देत जामीन अर्जाला आपल्या समोर विरोध करण्यासाठी उभे आहोत. असे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी न्यायालयासमोर मांडले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे यांनी याबाबत या खटल्याच्या संदर्भातील सुनावणी 20 जून पर्यंत तहकूब केली. हसन मुश्रीफ यांनी जामीनासाठी आणि एफआयआर रद्द करावा ह्या बाबत घेतलेली उच्च न्यायालयातील धाव आणि त्याला ईडीचा असलेला विरोध यापैकी काय यशस्वी होते किंवा नाही हे 20 जून रोजीच्या सुनावणीमध्ये स्पष्ट होईल.
