मुंबई - पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्ग चारच्या ( NH 4 ) पुणे, सातारा क्षेत्रात दोन टोल नाक्यांवर मागील 5 वर्षे बेकायदेशीरपणे टोल वसूली केली जात आहे, असा आरोप जनहित याचिकेत करण्यात आला होता. त्या याचिकेवर आज सोमवार (दि 3 जानेवारी) मुंबई उच्च न्यायालयात ( High Court ) सुनावणी वेळी न्यायालयाने कंत्राटदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला ( Reliance Infrastructure ) 2 आठवड्यात खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग 4 च्या टप्प्यात पुणे-सातारा विभागात हवेली येथील खेडशिवापूर आणि जावळी तालूक्यातील आणेवाडी या दोन ठिकाणी सन 2010 मध्ये टोल वसूल करण्याचे कंत्राट रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीला 24 वर्षे करारावर देण्यात आले. त्यावेळी या टोलवसुलीतून चार पदरी रस्ता अडीच वर्षात सहा पदरी करण्याची अटही घालण्यात आली होती. याचिकेवर पुढील सुनावणी 24 जानेवारी रोजी होणार आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि अमंलबजावणी संचालनालयाला नोटीस बजावली आहे. पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर सहा पदरीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही.
हेही वाचा - John Abraham and Priya Positive : अभिनेता जॉन अब्राहम आणि त्याची पत्नी प्रियाला कोरोनाची लागण
