मुंबई : याचिकाकर्ता झोरू यांच्यावतीने अधिवक्ता यांनी जोरदार युक्तिवाद सादर केला की, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या प्रकल्पातील केवळ 84 झाडे संदर्भातील अनुमती दिली होती. मात्र त्याच्यापेक्षा अधिक झाडे याबाबत तोडली गेली. त्यामुळे आता म्हणूनच आक्षेप घेण्यात आलेला आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश दिला आहे, त्याच्या विपरीत अंमलबजावणी कशी काय झाली? हे पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेवर स्थगिती द्यावी आणि न्याय करावा, असे देखील याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
ही आहे पार्श्वभूमी : मुंबई महानगर रेल्वे महामंडळ प्रकल्पाच्या कामात शेकडो झाडे आडवी येत होती. मात्र अनेक पर्यावरण अभ्यासक आणि पर्यावरण रक्षकांनी झाडे तोडण्याला आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्या अर्जाला उत्तर दाखल सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएल यांना वृक्ष प्राधिकरण समिती मुंबई महापालिका यांच्याकडे जाण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने झाडे तोडण्यासंदर्भात आदेश दिला होता. त्याला पर्यावरण रक्षक कार्यकर्ते झोरू बथेना यांनी आक्षेप घेतला.
उच्च न्यायालयाचे मत : आक्षेप घेताना झोरू बथेना यांनी म्हटले की, ती नोटीस न्यायालयांच्या निकाल आणि निर्देशांचे पालन करणारी नाही. सबब हे तोडकाम थांबवण्यात यावे, अशी त्यांनी मागणी केली होती. त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आज महत्त्वाची सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने स्थगिती दिली. दोन्ही बाजूंनी झाडे तोडण्याच्या संदर्भात समर्थन आणि आक्षेप घेणारे विविध वक्तव्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल यांचे दाखले देखील देण्यात आले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश गंगापूर वाला आणि संदीप मारणे यांनी अखेर सध्याच्या झाडे तोडकाम प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देईल. त्याच्यानंतरच पुढील प्रक्रिया राबवली जावी, असे म्हटले आहे. आदेशात हे देखील नमूद केलेले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने 84 झाडे तोडण्याच्या संदर्भातील प्रक्रियेला अनुमती दिली होती. सर्वच झाडांबाबत नव्हे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय याबाबत अंतिम निर्णय करेल.
