मुंबई - उच्च न्यायालयाने सोमवारी मालेगाव सत्र न्यायाधीशांनी दिलेला जामीन आदेश फेटाळला आहे. आरोपीला तुरुंगातून सुटण्यासाठी 22 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले सत्र न्यायालयाने दिले होते. तो निर्णय उच्च न्यायालयाने बदलला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
आरोपी मोहम्मदली जमालउद्दीन सैय्यद उर्फ रौनक सुरेश माधिवाल याच्यावर एका व्यावसायिकाला 5 कोटी रुपयांचे कर्ज देतो असे आश्वासन देऊन 22 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला जात आहे. माधिवाल याच्याविरोधात दाखल केलेल्या खटल्यानुसार तक्रारदार त्याच्या बांधकाम व्यवसायासाठी कर्ज घेण्याच्या प्रयत्नात असताना त्याच्या संपर्कात आला होता. तो सुरुवातीला दुसर्‍या आरोपी प्रकाश जाधव याच्या संपर्कात आला. जाधव याने फिर्यादीला सांगितले की तो कोब्रा फायनान्शियल सोल्यूशन नावाच्या कंपनीचा प्रतिनिधी आहे आणि गुजरातच्या वलसाड येथील शाखेत त्याचा संबंध आहे. जाधव याने फिर्यादीला असे वचनही दिले की, त्याला महाराष्ट्रातील वित्तीय कंपनीच्या नाशिक शाखेतून वार्षिक सहा टक्के व्याजदराने 5 कोटी रुपये कर्ज मिळेल. यासोबतच जाधवने यांनी फिर्यादीची ओळख माधिवाल याच्याशी केली आणि तो वित्तीय कंपनीचा मुख्य अधिकारी होता. त्याने कागदपत्रांची पाहणी केली आणि कर्ज देण्याची तयारी दर्शविली. तक्रारदाराने 5 कोटींचे कर्ज घेण्यासाठी कमिशन म्हणून 22 लाख रुपये दिले. मात्र, त्याच्या बाजूने कोणतेही कर्ज मंजूर झाले नाही आणि त्यातील 22 लाख रुपयांची रक्कम तो गमावल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
हेही वाचा - सख्ख्या बहिणीचे नवऱ्यासोबत अनैतिक संबंध असल्याचा संशय, महिलेने केला तीन वर्षीय भाच्याचा खून
खटल्या दरम्यान कोर्टाने अन्य आरोपींना जामीन मंजूर केला. मात्र, माधिवाल यांना त्याच्या जामिनासाठी 22 लाख रुपये देण्यास सांगण्यात आले. या आदेशाला माधिवाल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याच प्रकरणातील वेगवेगळ्या आरोपींच्या जामीन अटीतील फरकाची बाजू मांडत फिर्यादींनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, माधिवाल हा गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार आहे आणि त्याचे दोन पासपोर्ट असल्याने विमानाने देशाबाहेर पळून जाण्याचा धोका होता. माधिवाल याच्यावर महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये नऊ पुरावे आहेत, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.
तर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी असा सांगितले की, आरोपीला खालच्या (मालेगाव सत्र न्यायालय) न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, 22 लाख रुपये जमा करण्याच्या निर्देशांचे पालन करण्यास तो असमर्थ असल्याने आरोपी अजूनही ताब्यात आहे. “याचा अर्थ असा आहे की 22 लाख रुपये जामिनासाठी देणे हे त्याच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडे आहे. त्याद्वारे व्यावहारिकरित्या त्याला जामिनाचा दिलासा नाकारता येईल”, असे न्यायालायाने सांगितले.
हेही वाचा - दोन मंत्र्यांच्या मतदारसंघातच कोरोना लसींचा तुटवडा; नागरिकांचा संताप अनावर
