ETV Bharat / state

वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांवर सरकारचे कुठपर्यंत नियंत्रण असू शकते? उच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल - मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयात सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणी सुरू असलेल्या टिव्ही माध्यमांच्या वृत्तांकन करण्याच्या मुद्यावर राज्याच्या आठ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह इतर व्यक्तींनी ही याचिका दाखल केली होती. वृत्तांकन करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांनी वृत्तांकन करताना संयम बाळगायला हवा आणि यासाठी न्यायालयाने यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

Mumbai high court
मुंबई उच्च न्यायालय
author img

By

Published : Sep 11, 2020, 8:50 AM IST

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयात सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणी सुरू असलेल्या मीडिया ट्रायलच्या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने सुशांतसिंह प्रकरणात सुरू असलेल्या मीडिया ट्रायलवर केंद्राकडे उत्तर मागितले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणी सुरू असलेल्या टिव्ही माध्यमांच्या वृत्तांकन करण्याच्या मुद्यावर राज्याच्या आठ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह इतर व्यक्तींनी ही याचिका दाखल केली होती. वृत्तांकन करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांनी वृत्तांकन करताना संयम बाळगायला हवा आणि यासाठी न्यायालयाने यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. यावर उच्च न्यायालयाने सूचना व प्रसारण मंत्रालयाला पक्षकार बनवले आहे. सोबतच अंमलबजावणी संचलनालयाला देखील पक्षकार बनवण्यात आले आहे. वृत्तवाहिन्यांवर एखाद्या प्रकरणावर बातम्या या प्रसारित होत असतील तर त्यावर सरकारचे कुठपर्यंत नियंत्रण असू शकते, याचा खुलासा करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले आहे.

सुशांतसिंह राजपूतप्रकरणी मुंबई पोलिसांकडून तपास केला जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर याचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला होता. यामध्ये राजकारण सुद्धा केले जात आहे. यामुळे मीडिया ट्रायल सुरू असून मुंबई पोलिसांची छबी जाणून-बुजून खराब करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलेले आहे. ही याचिका मुंबई पोलीस खात्याचे माजी पोलीस महासंचालक एम.एन सिंग, पीएस पसरीचा, डिके शिवानंदन, संजीव दयाल, सतीश माथूर आणि के. सुब्रमण्यम या माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेली आहे.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करत मीडियाकडून सुरू असलेल्या बदनामीकारक वृत्तांकनावर आवर घालण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आलेली आहे. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणी सध्या सीबीआय, ईडी व नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडून तपास केला जात आहे. या तपासादरम्यान वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांकडून कुठल्याही गोष्टीची शहानिशा न करता बदनामीकारक वृत्तांकन केले जात आहे. यामुळे मुंबई पोलिसांवर नाहक टीका होत असून नागरिकांमध्ये एक वेगळे वातावरण मुंबई पोलिसांना घेऊन निर्माण केले जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयात सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणी सुरू असलेल्या मीडिया ट्रायलच्या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने सुशांतसिंह प्रकरणात सुरू असलेल्या मीडिया ट्रायलवर केंद्राकडे उत्तर मागितले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणी सुरू असलेल्या टिव्ही माध्यमांच्या वृत्तांकन करण्याच्या मुद्यावर राज्याच्या आठ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह इतर व्यक्तींनी ही याचिका दाखल केली होती. वृत्तांकन करणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांनी वृत्तांकन करताना संयम बाळगायला हवा आणि यासाठी न्यायालयाने यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. यावर उच्च न्यायालयाने सूचना व प्रसारण मंत्रालयाला पक्षकार बनवले आहे. सोबतच अंमलबजावणी संचलनालयाला देखील पक्षकार बनवण्यात आले आहे. वृत्तवाहिन्यांवर एखाद्या प्रकरणावर बातम्या या प्रसारित होत असतील तर त्यावर सरकारचे कुठपर्यंत नियंत्रण असू शकते, याचा खुलासा करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले आहे.

सुशांतसिंह राजपूतप्रकरणी मुंबई पोलिसांकडून तपास केला जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर याचा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला होता. यामध्ये राजकारण सुद्धा केले जात आहे. यामुळे मीडिया ट्रायल सुरू असून मुंबई पोलिसांची छबी जाणून-बुजून खराब करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलेले आहे. ही याचिका मुंबई पोलीस खात्याचे माजी पोलीस महासंचालक एम.एन सिंग, पीएस पसरीचा, डिके शिवानंदन, संजीव दयाल, सतीश माथूर आणि के. सुब्रमण्यम या माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेली आहे.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करत मीडियाकडून सुरू असलेल्या बदनामीकारक वृत्तांकनावर आवर घालण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आलेली आहे. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणी सध्या सीबीआय, ईडी व नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडून तपास केला जात आहे. या तपासादरम्यान वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांकडून कुठल्याही गोष्टीची शहानिशा न करता बदनामीकारक वृत्तांकन केले जात आहे. यामुळे मुंबई पोलिसांवर नाहक टीका होत असून नागरिकांमध्ये एक वेगळे वातावरण मुंबई पोलिसांना घेऊन निर्माण केले जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.