मुंबई: केंद्र शासनाच्या महिला बाल विकास मंत्रालयाने 17 फेब्रुवारी पर्यंत या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्या. जी एस पटेल आणि न्या. एस जी दिघे यांच्या खंडपीठाने दिले. पोषण ट्रॅकर ॲप पूर्णपणे मराठीत उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत शासन, प्रशासनावर ताशेरे ओढले व खालील आदेश दिला आहे. जर पोषण ट्रॅक्टर हे ॲप्लिकेशन मराठी मध्ये देण्यात आले नाही, तर अंगणवाडी कर्मचारी कोणत्या भाषेमध्ये त्यामध्ये माहिती भरू शकतील. तसेच ज्या महाराष्ट्रातील लाखो अंगणवाडी कर्मचारी मराठी भाषा जाणतात. मराठी भाषेतून त्यांच्या शिक्षण झालेले आहे. तर त्यांना त्यांच्या भाषेमध्ये सांख्यिकी भरणे द्यायला नको का? या स्वरूपातले अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न त्यांच्या वतीने एडवोकेट गायत्री सिंग यांनी खंडपीठासमोर उपस्थित केले. ऑक्टोबरमध्येच त्यांनी हा ॲप मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यायला हवा होता तो दिला नाही, असेही ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
अ‍ॅपमध्ये माहिती भरणार तरी कशी? यासंदर्भात आधीच्या निर्णयानुसार जानेवारी मध्येच हे मराठी मधून एप्लीकेशन उपलब्ध व्हायला हवे होते आणि लाखो अंगणवाडी कर्मचारी यांना मोबाईल दिला गेला पाहिजे होता. त्यामध्ये हे अप्लिकेशन इन्स्टॉल केलेले असायला पाहिजे होते. मात्र अद्यापही केंद्र शासनाने आणि महाराष्ट्र शासनाने लाखो अंगणवाडी कर्मचारी ज्या लाखो बालके आणि गरोदर माता स्तनदा माता यांची सांख्यिकी भरण्याचे काम करतात, आरोग्य सेवा पुरवण्याचे काम करतात त्यांनी कशा पद्धतीने सर्व माहिती त्यांना न कळणाऱ्या अप्लिकेशनमध्ये भरावी, असा प्रश्न देखील ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडला.
न्यायालयात प्रात्यक्षिक सादर करा: अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची बाजू ऐकल्यानंतर यासंदर्भात शासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारले की, आपण कधीपर्यंत या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकता हे विचारून न्यायालयाने केंद्र शासनाला त्वरित 17 फेब्रुवारीपर्यंत केंद्र शासनाने यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असे निर्देश दिले.यासह हा ॲप संपूर्णपणे मराठीत कसा चालतो याचे प्रात्यक्षिक न्यायालयात करून दाखवावे. न्यायालयात आमच्यासमोर अंगणवाडी कर्मचारी त्या मराठी एप्लीकेशनचा वापर प्रत्यक्षात कसा करू शकतील यासंदर्भातील प्रात्यक्षिक न्यायालयात दाखवत नाहीत. तोपर्यंत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये. तसेच न्यायालयाने हे देखील कठोरपणे नमूद केले की, कोणत्याही परिस्थितीत लाभार्थ्यांना आहारापासून वंचित ठेवू नये. याची काळजी शासनाने घ्यावी.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी भूमिकेवर ठाम राहावे: या संदर्भात अंगणवाडी कर्मचारी सभा महाराष्ट्राच्या नेत्या एडवोकेट निशा शिवरकर यांनी ईटीवी भारत सोबत संवाद साधताना मुंबई उच्च न्यायालयाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार केल्यावर म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रशासन खच्ची करत असलेले मनोधैर्य पुन्हा उंचावण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आपल्या न्याय्य भूमिकेवर ठाम राहण्याचे आवाहन केले आहे. अंगणवाडी कृती समितीने आपले वकील गायत्री सिंग यांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी उच्च न्यायालयात आपली बाजू प्रभावीपणे मांडल्यामुळे हा दिलासा मिळाला आहे. आता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे, त्यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहावे.
