चंद्रपूर : संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आता चार दिवस उरले आहेत. 20 नोव्हेंबरला राज्यभरात एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून 23 नोव्हेंबरला निकाल लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मविआच्या नेत्यांनी प्रचार सभांचा धडाका लावला आहे. तर आज जिल्ह्यातील काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारासाठी राहुल गांधी यांनी चिमूर येथे सभा घेतली.
चिमूरच्या सभेत केली घोषणा? : महाविकास आघाडीची सरकार आल्यास महिलांच्या खात्यात दर महिना 3 हजार जमा होणार, त्यांना मोफत एसटीचा प्रवास, गरीब वर्गाला उपचारासाठी 25 लाखांचा मोफत आरोग्य विमा, दहा लाख युवकांना नोकऱ्या आणि बेरोजगार युवकांसाठी 4 हजार मासिक भत्ता अशी घोषणा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आजच्या चिमूर येथे आयोजित प्रचार सभेत केली.
धारावीची जमीन अदानीच्या घशात : यावेळी भाषण करताना राहुल गांधी हे भाजपावर जोरदार बतसले. जनतेने निवडून दिलेलं सरकार पाडण्याचा संविधानात कुठेही उल्लेख नाही. मात्र धारावीची 1 लाख कोटींची जमीन अदानीच्या घशात टाकण्यासाठी भाजपानं आमचं महाविकास आघाडीची सरकार चोरलं. जर या धारावीत काही धनाढ्य लोक राहिले असते तर ही जमीन कधीच घेण्यात आली नसती. कारण जमिनी ह्या फक्त गरीब लोकांच्याच घेतल्या जातात असा खळबळजनक आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
200 कंपन्यांचे मालक दलित, आदिवासी, मागास का नाही? : दलित, आदिवासी आणि मागास वर्गाला नेहमीच वंचित ठेवण्यात आलं. देशाच्या 200 कंपन्या घ्या, अदानी, अंबानी, टाटा, बिर्ला अशा सर्व कंपन्यांचा एकही मालक हा दलित, आदिवासी किंवा मागास वर्गातला नाही. एवढंच नव्हे तर या कंपन्यात उच्च पदावर बसलेला एकही अधिकारी हा या वर्गातील नाही. प्रसार माध्यमातील मोठे पत्रकार, अँकर देखील या वर्गातील नाहीत अशी असमानता या देशात आहे, असा दावाही यावेळी गांधी यांनी केला.
नरेंद्र मोदी माझ्याबद्दल जाहीर खोटे बोलतात : "नरेंद्र मोदी भाषण देताना माझ्याबद्दल जाहीर खोटे बोलतात. राहुल गांधी हे आरक्षण विरोधी आहेत असे ते सांगतात. मात्र संसदेत मी त्यांना जाहीरपणे आवाहन केलं की, आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाका. आमचा पक्ष पूर्णपणे आपल्याला समर्थन देईल. मोदी संसदेत मोठमोठे भाषण करतात पण यावर त्यांनी एक चकार शब्दही उच्चारला नाही, असाही आरोप राहुल गांधी यांनी सभेत केला.
73 टक्के मागास वर्गावर केवळ 6 टक्के खर्च : या देशात आदिवासी वर्ग 8 टक्के आहे. दलित 15 टक्के तर ओबीसी वर्ग हा 50 टक्के आहे. हा आकडा आणखी मोठा असू शकतो. म्हणूनच आम्ही जातिगणना करण्याची मागणी करतो. या देशात हा मागास वर्ग किती आहे त्याची आर्थिक, सामाजिक स्थिती कशी आहे हे देशाला कळलं पाहिजे. देशातील 8 टक्के आदिवासी वर्गासाठी 100 रुपयांपैकी केवळ 10 पैसे खर्च केले जातात. 15 टक्के दलित वर्गासाठी 1 रुपया आणि 50 टक्के ओबीसी वर्गासाठी 6 रुपये याप्रमाणे देशातील 73 टक्के मागास वर्गासाठी 100 पैके केवळ 6 रुपये 10 पैसे खर्च केले जातात, असाही आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
मोदी सरकारनं 25 लोकांचे 16 लाख कोटी माफ केले : मोदी सरकारनं या देशातील 25 उद्योगपतींचे 16 लाख कोटींचं कर्ज माफ केलं. यात एकही एकही मागास वर्गातील नाही. आपण घेतलेल्या प्रत्येक वस्तूतुन जीएसटी घेतला जातो. हा आपल्या खिशातील पैसा दिल्लीत जातो आणि आपल्याच पैशातून अशा उद्योगपतींचे 16 लाख कोटी माफ केले जातात असेही राहुल गांधी म्हणाले.
त्या 90 उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांत फक्त 7 अधिकारी मागास : देशाचं बजेट हा दिल्लीत बसलेले 90 उच्चपदस्थ अधिकारी ठरवतात. हा पैसा कुठल्या योजनेत कसा खर्च करायचा ते हे अधिकारी ठरवतात. यात केवळ 1 आदिवासी, 3 दलित आणि 3 ओबीसी वर्गातील अधिकारी आहे. या अधिकाऱ्यांना मागे बसवण्यात येते. हे बजेट सुरू असताना येथे उद्योगपती हातात पेन घेऊन बसून असतात येथे एक सामान्य शेतकरी, मजूर बसू शकत नाही असेही गांधी म्हणाले.
राहूल गांधी प्रसारमाध्यमांवर भडकले : या देशातील प्रसार माध्यमे अंबानीच्या लग्नात किती खर्च झाला, कोणी किती कोटींची घड्याळ घातली, विदेशातून विमानाने कोण कोण आलं हे दाखवतात. मात्र, हे माध्यम बेरोजगारीची कधी चर्चा करीत नाही. सामान्य वर्ग, शेतकरी, मजुरांची व्यथा कधी दाखवत नाहीत. तर दुसरीकडं ते माझ्यावर टीका करतात, का तर मी आपल्या सर्वांची लढाई लढतो आहे. या देशातून वैमनस्य दुर व्हावे यासाठी कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत पायी चालतो. पण आमची बाजू दाखवली जात नाही असाही आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
बिरसा मुंडा, तुकडोजी महाराज हे संविधानासाठी लढले : यावेळी आपल्या भाषणात राहुल गांधी यांनी चिमूरच्या क्रांतीचा उल्लेख केला. 1942 मध्ये येथे क्रांती झाली आणि येथील क्रांतिकारकांनी इंग्रजांचा ध्वज काढून भारताचा ध्वज फडकवला. ही लढाईत आणि क्रांती ही इंग्रज सरकारला उखडून टाकून देशाच्या संविधानासाठी होती. बिरसा मुंडा, तुकडोजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर यांचा लढा ह्या देशातील जनतेला समान न्याय देण्यासाठी होता. त्यांचा विचार ह्या आपल्या देशाच्या संविधानात आहे असेही राहुल गांधी बोलले.
राज्यातील अडीच लाख रिक्त पदे भरणार : राज्यात आज अडीच लाख रिक्त पदे आहेत. आमचं सरकार आल्यास ही सर्व शासकीय पदे आपण तातडीनं भरणार, पुढील पाच वर्षांत दहा लाख युवकांना रोजगार देणार आणि जे सुशिक्षित बेरोजगार आहेत त्यांना प्रत्येकी चार हजार महिना देणार अशीही घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
हेही वाचा -
