मुंबई: जानेवारी 2017 मध्ये सिडकोकडून याबाबत प्रक्रिया सुरू केली गेली होती. यामध्ये त्यांनी 2016च्या पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास अहवालाच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयात 1196 कांदळवणे तोडण्यासाठीचा अर्ज दाखल केला. सगळे कांदळवन तोडणे आम्हाला आवश्यक आहे. त्यानंतरच कोस्टल रोड प्रकल्प पुढे जाईल, असे सिडकोने न्यायालयाला अर्जाद्वारे सांगितले होते.
काय होते वकिलांचे मत? 'बॉम्बे एन्व्हायरमेंट ॲक्शन ग्रुप'च्या वतीने वकील शीतल शहा मेहता आणि वकील निर्माण शर्मा यांनी बाजू मांडताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सिडकोच्या वतीने 1196 कांदळवणे तोडण्यासाठी केलेल्या अर्जासोबत जोडलेला पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास अहवाल २०१६ चा आहे; परंतु 'सीआरझेड' या कायद्याच्या अनुसार जेव्हा एखादा प्रकल्प सुरू करायचा असतो. त्यापासून तीन वर्षांच्या आधीच्या कालावधीतील पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास केलेला अहवाल आवश्यक असतो. त्याच्या आधारावरच पुढे प्रकल्पासाठी अनुमती मागता येते; मात्र या प्रकल्पात सिडकोच्या वतीने ते केले गेले नाही. कारण सिडकोच्या वतीने आता 2023 मध्ये उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्या वर्षापासून तीन वर्षे आधी या कालावधीतला पर्यावरणीय अभ्यास अहवाल करायला हवा, अशी बाजू 'बॉम्बे एनवोर्मेन्ट ॲक्शन ग्रुप'च्या वतीने वकील शीतल शहा यांनी मांडली.
सि़डकोच्या वकिलांची बाजू महत्त्वपूर्ण: सिडकोच्या वतीने देखील वकिलांनी बाजू मांडली की, कोस्टर्ड रोलसाठी आम्ही पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास अहवाल जोडलेला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कांदळवणे तोडण्याच्या अर्जावर विचार करावा; मात्र या मुद्द्याला आक्षेप घेत 'बॉम्बे एन्व्हायरमेंट ॲक्शन ग्रुप'च्या दोन्ही वकिलांनी बाजू मांडली की, 'सीआरझेड' कायदा अत्यंत कठोर आहे. त्याच्या नियमांचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत होता कामा नये. कांदळवनासोबत तिथल्या माशांचे काय? तिथल्या पर्यावरणीय परिसंपत्तीवर माणसांचे जीवन अवलंबून आहे; मात्र त्याचा अभ्यास अद्यापही झालेला नसल्याचे सांगण्यात आहे.
न्यायाधीशाचे सिडकोला आदेश: मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर आज याबद्दल दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांनी बाजू मांडली. न्यायाधीशांनी याबाबत सिडकोला आदेश दिले की, आधी तुम्ही नवीन पर्यावरणीय परिणामाचा अभ्यास अहवाल तयार करा आणि त्यानंतर कोणतीही प्रक्रिया राबवा. तोपर्यंत तुम्हाला कांदळवणे तोडण्याबाबत अर्जाला अनुमती मिळणार नाही. याबाबतची पुढील सुनावणी 6 जून 2023 रोजी न्यायालयाने निश्चित केली.
हेही वाचा: Ajit Pawar on Refinery Project : बारसू रिफायनरी प्रकल्पासाठी पोलीस बळाचा वापर करू नये - अजित पवार
