मुंबई- महापालिकेकडून दरवर्षी होणार्‍या पाणीपट्टी वाढीतून मुंबईकरांची यावर्षी सुटका झाली आहे. जल विभागाने पाणीपट्टी वाढीसाठी पालिका आयुक्तांकडे जूनमध्ये प्रस्ताव पाठवला होता. कोरोनाच्या पार्श्वभूमी सध्या पाणीपट्टी वाढवण्यात येणार नसल्याचे मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे मुंबईकरांना वर्षभरासाठी पाणीपट्टी वाढीतून दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईला भातसा, तानसा, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा, मोडक सागर, विहार व तुळशी या सात धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. ही धरणे मुंबई बाहेर असल्याने जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून पाणी मुंबईत आणले जाते. या जलवाहिन्यांची देखभाल, ब्रिटीशकालीन जलवाहिन्या बदलत नवीन जलवाहिन्या टाकणे, मुंबई बाहेरुन म्हणजेच शहापूर येथून जलवाहिनी द्वारे मुंबईत पाणीपुरवठा करणे, मुंबईकरांना पुरवठा करण्यात येणारे पाणी शुद्ध करत पुरवठा करणे यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पाणी आणण्यासाठी जल अभियंता खात्याचा आस्थापना खर्च, प्रशासकीय खर्च, देखभाल खर्च, विजेचा खर्च, शासकीय धरणातून उपसा केलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी यांच्या खर्चात दरवर्षी वाढ होत असते.
पाणी शुद्धीकरणावर प्रती एक हजार लिटरसाठी २४ रुपये खर्च येतो. मात्र मुंबईकर नागरिकांकडून प्रति हजार लिटर मागे ३ ते ४ रुपये आकारले जातात. त्यामुळे जलवाहिन्यांची देखभालीपासून पाणीपुरवठा यावर होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ बसावा म्हणून दरवर्षी ८ टक्के पर्यंत पाणी पट्टी वाढ करता यावी, असा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार दरवर्षी ४ ते ५ टक्के पाणी पट्टीत वाढ केली जाते.
गेल्या वर्षी झालेल्या पाणीपट्टी वाढीमुळे पालिकेला २०१९-२० मध्ये २७.९७ कोटींचा महसूल मिळाला होता.यावर्षीही पाणी पुरवठा विभागाने ४ ते ५ टक्के पाणी पट्टीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांना सादर केला होता. कोरोनामुळे नागरिक आर्थिक संकटात असल्याने पाणी पट्टी वाढीला राजकीय पक्षांचा विरोध होता. यामुळे पालिका आयुक्तांनी चालू वर्षी पाणी पट्टी न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
