मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाशी संलग्न असलेल्या आरोग्य सेविकांनी किमान वेतन, कामगाराचा दर्जा आदी मागण्यांसाठी गेले काही वर्ष आपला लढा सुरु ठेवला आहे. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने निकाल लागल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असा अभिप्राय पालिका प्रशासनाने दिला आहे. यामुळे आरोग्य सेविकांना कामगाराचा दर्जा आणि किमान वेतन यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
हेही वाचा - आशा अंगणवाडी वर्कर्सचे नाशिक येथे आमरण उपोषण सुरू
मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत ३७०० आरोग्य सेविका कार्यरत आहेत. या आरोग्य सेविकांना १९९१ पासून २०० रुपये मानधन दिले जात होते. यानंतर २०१६ मध्ये आरोग्य सेविकांची कामाची वेळ सकाळी ९ ते दुपारी २ पर्यंत करण्यात आली आणि ५ हजार रुपये मानधन करण्यात आले. या आरोग्य सेविका केंद्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मदत करतात. सेविकांना मानधनापोटी १५ हजार रुपये मिळावे, पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कायम सेवेत घ्यावे, मातृत्व लाभ, निवृत्ती वेतन, ग्रॅज्युटी आदी सुविधा मिळाव्यात अशा मागण्या आरोग्य सेविकांच्या आहेत.
हेही वाचा - उस्मानाबाद जिल्ह्यात आढळले पोलिओसदृश बालक, खबरदारीसाठी लसीकरण सुरू
सेविकांना किमान वेतन व पालिकेच्या कामगाराचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी कामगार आयुक्त व मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या विरोधात पालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. सेविकांना कामगारांचा दर्जा व किमान वेतन मिळण्याबाबतचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सेविकांना पालिका कामगारांचा दर्जा तसेच किमान वेतन देता येणे शक्य नसल्याचा अभिप्राय पालिका प्रशासनाने दिला आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये माहितीसाठी सादर केला आहे. दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार आरोग्य सेविकांचे मानधन ५ हजाराहून वाढवून ७५०० रुपये इतके करण्यात आले आहे.
