मुंबई : रिझर्व बँकेने नव्या चलनी नोटा ज्या वापरात आणलेल्या आहे. त्याबाबत अंध व्यक्तींना ते ओळखण्यामध्ये खूप अडचणी येतात. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला याबाबत 14 दिवसात तज्ञ समितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूर वाला व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हे निर्देश आरबीआयला दिले.
आरबीआयने तातडीने त्यावर उपाययोजना करायला हवी : रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने जे नाणे आणि नोटा चलनात आणलेल्या आहे. त्या सर्वसामान्य नागरिकांना दिसतात. परंतु जे व्यक्ती डोळस नाहीत अंध आहेत, त्यांना ते वापरण्यामध्ये प्रचंड त्रास आणि अडचण होत आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्या अडचणीचा विचार करायला हवा आणि याबाबत आरबीआयने तातडीने त्यावर उपाययोजना करायला हवी. अशी मागणी याचिकाकर्ते यांचे वकील उदय वारंजीकर यांनी न्यायालयात मांडली. नॅशनल असोसिएशन ऑफ ब्लाइंड या संस्थेने ही याचिका दाखल केलेली आहे.
तज्ञ व्यक्तींच्या अध्यक्षतेखाली अहवाल तयार झालेला आहे : आरबीआयच्या नाणे आणि चलनी नोटा याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये देखील याचिका दाखल झालेली आहे. त्याबाबत अहवाल सादर झालेला आहे परंतु तो अहवाल जो आहे. तो मुंबई उच्च न्यायालयात देखील सादर करा. कारण त्यामध्ये दिल्ली येथील तज्ञ व्यक्तींच्या अध्यक्षतेखाली त्याबाबत अहवाल तयार झालेला आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये देखील तो अहवाल सादर करा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे
पुढील सुनावणी 3 मे रोजी होणार आहे : यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 3 मे रोजी ठेवलेली आहे. त्यापूर्वी दिली अहवालातील नव्या चलनी नोटा आणि नाणे याबाबतचा अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर करा, असे देखील उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशात म्हटले आहे. आरबीआयच्या वकिलाने देखील त्या संदर्भातील तज्ञ समितीचा अहवाल लवकर दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर होणार आहे, त्याची प्रत देखील येथे सादर केली जाईल, असे सांगितले.
