मुंबई : संपूर्ण जगभरात कोरोनाने थैमान घातले होते. या महामारीमध्ये मुंबई महानगरपालिकेने लसीकरण सुरू केले त्यावेळी लस घेतलेले आणि लस न घेतलेले अशा नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्यात ( vaccination Discrimination ) आला. असा आरोप याचीका करते यांनी केला होता. या प्रकरणाची दखल घेत मुलुंड महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल ( BMC Commissioner Iqbal Singh Chahal Summoned ) आणि माजी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्या विरोधात समन्स जारी केले. या तिन्ही प्रतिवादींनी 11 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान हजर राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे.
मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन : मुलभूत हक्क आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला तक्रारीत देण्यात आला. त्यानुसार लस घेतलेल्या आणि लस न घेतलेल्या नागरिकांत फरक करता येणार नाही. लस घेऊनही पुन्हा करोनाचा संसर्ग होऊ शकतो व तो कोरोनाचा प्रसार करू शकतो. किंबहुना हेच नागरिक मोठ्या प्रमाणात करोनाचा प्रसार करू शकतात असा दावा तक्रारदाराने केला आहे. लसीकरणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून नागरिकांमध्ये भेदभाव करून त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे तक्रादाराचे म्हणणे ( fundamental rights Violation ) आहे.
काय आहे याचीका : नागरिकांना लस देताना करण्यात आलेल्या मतभेद केल्या विरोधात तक्रार नागरिक चळवळ गटाचे सदस्य अंबर कोईरी यांनी कारवाई करिता तक्रार केली होती. लसनिर्मिती कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्याच्या आणि नागरिकांचा जीव धोक्यात घालण्याच्या हेतूने तिन्ही प्रतिवादींनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले. तसेच लसीकरण सक्ती केली. अशी तक्रार नागरिक चळवळ गटाचे सदस्य अंबर कोईरी यांनी केली होती. तसेच कुंटे, चहल आणि काकाणी यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याची मागणी केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन न्यायालयाने कुंटे, चहल आणि काकाणी यांना समन्स बजावले. या प्रकरणाची सुनावणी 11 जानेवारी रोजी ठेवली आहे. यावेळी या तिघांनी व्यक्तिश किंवा आपला प्रतिनिधी हजर करायचा आहे.
