मुंबई - मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत एमपीएससी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर आज ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. मात्र, ही परीक्षा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. या आधी दोन वेळा परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. मात्र यापुढे ही परीक्षा रद्द केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय लागत नाही तोपर्यंत एमपीएससी परीक्षा रद्द कराव्यात, अशी मागणी केली जात होती. परीक्षा घेतल्यास परीक्षा केंद्रात घुसून त्या बंद पाडू, असा इशारा देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ मंत्र्यांची बैठक वर्षा बंगल्यावर झाली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री बोलत होते.
हेही वाचा - मराठा समाज मोठा भाऊ, भरतीच्या आड येऊ नका - छगन भुजबळ
यावेळी बोलताना, 11 ऑक्टोबरला एमपीएससीची परीक्षा होती. गेल्या काही दिवसात कोरोना संकट वाढले आहे. या काळात शाळा, महाविद्यालये अभ्यासिका बंद होत्या. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाला वेळ मिळावा म्हणून परीक्षा पुढे ढकलली असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले. या परीक्षा दोन वेळा पुढे ढकलल्या होत्या. यापुढे तारीख ढकलली जाणार नाही. उद्याच्या परीक्षेला बसणारा एकही विद्यार्थी पुढील परीक्षेला अपात्र ठरणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले.
एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. त्याला कोरोनाची परिस्थिती समोर ठेवून निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाशी परीक्षा पुढे ढकलल्याचा संबंध नाही. याधीही दोन वेळा परीक्षा पुढे ढकलल्या होत्या, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
काय आहे नेमके प्रकरण -
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली जात होती. त्यासाठी मराठा समाजाने मोर्चे काढले. या मोर्चाची दखल घेत राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या लोकांची वर्णी मागासवर्गीय आयोगावर लावून हा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्गीय असल्याचा अहवाल दिला. या अहवालानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले. राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर न्यायालयाने आरक्षणाला स्टे दिला आहे.
हेही वाचा - मराठा आरक्षण : 'तलवारी हातात घ्यायला लावू नका'
मराठा समाजाला सामाजिक दृष्टया मागासवर्गीय म्हणून आरक्षण देता येत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय म्हणून आरक्षण देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. मात्र मराठा समाजाने आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय कोट्यातून आरक्षण घेण्यास नकार दिला आहे. याच दरम्यान राज्य सरकारने पोलीस भरती आणि एमपीएससी परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू केली. मात्र मराठा समाजाने पोलीस भरती करण्यास आणि एमपीएससी परीक्षा घेण्यास विरोध केला आहे. पोलीस भरती किंवा एमपीएससी परीक्षा झाल्यास मराठा समाजातील युवकांवर अन्याय होईल असे सांगत एमपीएससी परीक्षेला विरोध करत परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली जात होती. या संदर्भात आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थिती वर्षा बंगल्यावर वरिष्ठ मंत्र्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. बैठकीला मंत्री अनिल परब, जयंत पाटील, अशोक चव्हाण आदी मंत्री उपस्थित होते. यात एमपीएससी परिक्षेसंदर्भात चर्चा झाली.
