मुंबई: विधिमंडळ हक्कभंग समितीने संजय राऊत यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करून घेतला आहे. अतुल भातखळकर आणि भरत गोगावले यांनी विशेष अधिकारभंग अवमान सूचना दिली आहे. त्या सूचनेला उत्तर म्हणून आपण आपली भूमिका मांडतो, असे राऊत म्हणाले आहेत. याद्वारे संजय राऊत यांनी विरोधकांच्या टीकेचा चांगलाच समाचार घेतला.
काय म्हणाले राऊत? महाराष्ट्रात सध्या एक वादग्रस्त आणि बेकायदेशीर घटनाबाह्य सरकार सत्तेवर विराजमान आहे. सरकारच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्य खंडपीठाची सुनावणी संपली असून निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे हक्कभंग समितीतील काही सदस्यांवरच अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याचे आपले स्पष्ट मत आहे, असे राऊत म्हणाले आहेत. तसेच आपल्या विरोधात ज्यांनी हक्कभंगाची तक्रार दाखल केली आहे, त्यांनाच न्याय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे हक्कभंग कारवाईबाबत गठित केलेली समिती ही स्वतंत्र तसेच तटस्थ स्वरुपाची असणे अपेक्षित आहे. पण या समितीत आपल्या राजकीय विरोधकांना जाणीवपूर्वक स्थान दिल्याचे दिसते. हे लोकशाहीर परंपरेला धरून नाही. आपण विधिमंडळाचा सदैव आदर केला आहे. विधिमंडळाची अप्रतिष्ठा होईल असे आपले कोणतेच विधान नाही. तरीही आपल्या विरोधात हक्कभंगाची कारवाई प्रक्रिया करणे हा विरोधकांचा डाव आहे. त्यास आपली हरकत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
काय होते नेमके विधान? या संदर्भात मी स्पष्ट करू इच्छितो की, माझे नेमके विधान काय होते. आम्हाला सर्व पदे माननीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिली. त्यांनी शिवसेना निर्माण केली. त्यामुळे सध्याचे डुप्लिकेट शिवसेनेचे मंडळ हे विधिमंडळ नसून चोरमंडळ आहे, असे विधान मी कोल्हापुरात केले होते. मी विधान मंडळास चोर म्हटले नसून एका फुटीर गटापुरताच तो उल्लेख केला आहे, असेही राऊत यांनी या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
