मुंबई - केंद्र सरकारने मुंबईच्या आकसापोटी आणि गुजरातवरील प्रेमापोटी मूळ निर्णयात फेरफार करून 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' (आयएफएससी) गुजरातमधील गांधीनगर येथे हलविण्याचा घेतलेला निर्णय आक्षेपार्ह आहे. आयएफएससी मुंबईबाहेर गेल्यास मुंबईतून केंद्राला जाणारा कर रोखला जाईल, असा थेट इशारा शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. तसेच दरवर्षी एकट्या मुंबईकडून केंद्राकडे जमा होणारा सुमारे 40 टक्के कर; गांधीनगर इथूनच वसूल करावा, असा सल्लाही खासदार शेवाळे यांनी केंद्राला दिला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई शेअर बाजार, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज यांसह अनेक महत्वाच्या आर्थिक संस्था मुंबईत आहेत. त्यामुळे जगभरातील आर्थिक घडामोडींशी ताळमेळ साधणारे, 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र' मुंबईतच असावे, असा निर्णय याआधीच घेण्यात आला होता. त्यासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागाही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ही जागा मेट्रो रेल्वेसाठी आरक्षित करून आयएफएससी मुंबईत उभारण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण केल्याचा आरोप यापूर्वी खासदार शेवाळे यांनी लोकसभेत केला होता.
दरवर्षी, मुंबईतून केंद्राला सुमारे पावणे दोन लाख कोटींचा कर दिला जातो. तसेच देशभरातील 90 टक्के व्यापारी बँकिंग, 80 टक्के म्युच्युअल फंडची नोंदणी मुंबईतून होते. या सर्व बाबींचा विचार करता, आयएफएससी मुंबईबाहेर नेल्यास, केंद्र सरकारला या अन्यायकारक निर्णयाची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असे खासदार राहुल शेवाळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
