मुंबई - झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईच्या झोपडपट्टीला हेरीटेजचा दर्जा जाहीर करावा, अशी मागणी उत्तर मुंबईचे भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केली आहे. एसआरएची स्थापना ही पैसे कमविण्यासाठी नाही तर गरजू झोपडपट्टीवासीयांना घर देण्यासाठी करण्यात आली आहे. मात्र, एसआरए झोपडपट्टीवासीयांना घरे देऊ शकत नसल्याने इमारतीत जाण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत केंद्र सरकारने झोपडीधारकांना अडीच लाख, राज्य सरकारने एक लाख आणि महाआघाडी सरकार मधील तीन पक्षांनी मिळून तीन लाख, असे तीन भाग करून त्यांना 5 लाखांमध्ये आपली झोपडपट्टी विकसित करत्व येईल. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जीआर अनुसार 14 फूट उंची कायदेशीर केल्यास कोणाचे ही घर विनाकारण पालिका किंवा प्रशासनाकडून होणारी तोडक कारवाई थांबेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 2022 पर्यंत सर्वांना पक्के घर मिळावे, असे स्वप्न आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करावी यासाठी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांसह राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तसेच सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन पाठपुरावा केल्याचे ते म्हणाले.
सहा वर्षांत 11 लाख 72 हजार 935 लोकांना मिळाली घरे
एसआरए व म्हाडा हे विभाग गोरगरीबांना घर देण्यात व आपले कर्तव्य पार पाडण्यात पूर्णपणे निष्फळ ठरले आहे. एसआरएमार्फत गेल्या 35 वर्षात फक्त 2 लाख 29 हजार 375 घर उपलब्ध करून देण्यात आली. तर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 6 वर्षांत 11 लाख 72 हजार 935 लोकांना घरे मिळाली आहेत.
हेही वाचा - College reopen : राज्यात २० ऑक्टोबरपासून महाविद्यालये सुरू, उदय सामंत यांची घोषणा
