मुंबई: दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा हा अत्यंत गजबजलेला विभाग आहे. या विभागाच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव गेल्या 2 वर्षांपासून शासन दरबारी पडून आहे. मात्र या विभागाचा पुनर्विकास कोणत्या यंत्रणेमार्फत करावा. विकासाचे प्राधिकार मुंबई महानगरपालिकेला द्यावेत की माळाला याबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता. कामाठीपुराचा विकास महापालिकेतर्फे व्हावा, अशी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची इच्छा होती. तर हा विकास गृहनिर्माण विभागामार्फतच व्हावा, असे काँग्रेस राष्ट्रवादीला वाटत होते. त्यामुळे या विभागाचा पुनर्विकास रखडला होता. अखेरीस आता सत्तांतरानंतर या अत्यंत गजबळलेल्या आणि दाटीवाटीच्या परिसराचा विकास होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कामारीपुराच्या विकासाचे प्राधिकार म्हाडाला मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव: दरम्यान कामाठीपुराच्या विकासासाठी लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. या विकासासाठी म्हाडाला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात येण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास कामाठीपुरा येथील जमीन महाडाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल आणि त्यानंतर म्हाडाच्या माध्यमातून बिडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प प्रमाणेच कामाठीपुरालाही विशेष पुनर्विकास क्षेत्र घोषित करण्यात येऊन त्यानुसार त्याचा विकास केला जाणार असल्याची शक्यता गृहनिर्माण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.
काय आहे कामाठीपुरा प्रकल्प ? कामाठीपुराच्या पुनर्विकासावर लक्ष केंद्रित करून ‘अर्बन व्हिलेज कामाठीपुरा टाउनशिप’ नावाचा प्रकल्प लवकरच सुरू केला जाणार आहे. साधरण 8 हजार 500 घरांची बांधणी केली जाणार आहे. प्रत्येकाला 500 चौ. फुटाचे घर दिलं जाणार आहे. कामाठीपुरामध्ये 16 लेनसह 500 इमारती आहेत. ज्यात 3858 खोल्या आणि 778 दुकाने आहेत. या भागात 1961 पासून लोक राहत असून येथील सुमारे 8000 कुटुंबांना नवीन घर मिळणार आहेत. सध्याचे घर मालक व भाडेकरू, यांना नवीन घरे मिळतील. सरकारला रहिवाशांची 100 टक्के संमती असून हा प्रकल्प लवकरच मार्गी लावण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे.
स्थगिती सरकार गेल्यामुळे चालना- भावसार दरम्यान, कामाठीपुरा सारख्या मोठ्या प्रकल्पामध्ये अधिक निधी उभा राहण्याची शक्यता असल्याने यासाठीच तत्कालीन सरकारने हा प्रकल्प रखडून ठेवला होता. म्हणूनच ठाकरे सरकारला स्थगिती सरकार म्हणून ओळखले जायचे. मात्र आता कामाठीपुराचा प्रकल्प मार्गी लागण्याची चिन्हे असून राज्यातील अनेक रखडलेले प्रकल्पही लवकरच गती घेतील, अशी प्रतिक्रिया जेष्ठ राजकीय विश्लेषक विवेक भावसार यांनी व्यक्त केली आहे.
