मुंबई - पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेऊन नवा पायंडा पाडणाऱ्या भाजप सरकारला पहिल्याच दिवशी पावसाने झोडपून काढले. त्यामुळे यंदाचे अधिवेशन पुन्हा मुंबईत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १७ जूनपासून अधिवेशन भरविण्यात येणार असून राज्यपालांनी तशी अधिसूचनाही काढली आहे. तसेच पंरपरेनुसार हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आग्रहाने पावसाळी अधिवेशन नागपूरला घेतले होते. हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी असतो. निधीही संपलेला असतो. त्यामुळे वैदर्भीयांना न्याय देता येत नाही, असा युक्तिवाद भाजपतर्फे करण्यात आला होता. विरोधकांनी मात्र मोर्चे, आंदोलनाला सरकार घाबरत असल्याचे सांगून आरोपही केले होते. मुंबईतील मनोरा आमदार निवास पाडणार असल्याने आमदारांची गैरसोय होईल, असाही तर्क लावला जात होता. सर्व आरोपानंतरही सरकारने अधिवेशन नागपूरला घेतले.
चार जुलैपासून अधिवेशनास प्रारंभ झाला. मात्र, पहिल्याच दिवशी मुसळधार पावसाने धुमाकूळ घातला. विधानसभेच्या इमारतीत पाणी घुसले. वीज यंत्रणा असलेल्या खोलीत पाणी घुसले. त्यामुळे वीज पुरवठा खंडित करावा लागला. या सर्व गोंधळामुळे संपूर्ण दिवसाचे कामकाज बंद ठेवण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली होती. त्यामुळे यंदा पावसाळी अधिवेशन पुन्हा मुंबईत घेण्यात येणार आहे. सरकारचे शेवटचे अधिवेशन असल्याने घोषणांचा पाऊस पडेल, अशी अपेक्षा आहे.
नागपूरमध्ये ५५ अधिवेशने
नागपूर करारानुसार दरवर्षी विधानमंडळाचे किमान एक अधिवेशन नागपूर येथे घेणे आवश्‍यक आहे. आतापर्यंत ५५ अधिवेशने नागपूरमध्ये पार पडली आहेत. राज्याच्या निर्मितीनंतर दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे १९६१ मध्ये पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये पार पडले होते. १४ जुलै ते ३० ऑगस्ट १९६१ या काळात नागपूरमध्ये पावसाळी अधिवेशन पार पडले होते. तेव्हा प्रत्यक्षात २५ दिवस कामकाज झाले होते. १९७१ मध्ये ६ सप्टेंबर ते ११ ऑक्‍टोबर या काळात पावसाळी अधिवेशन उपराजधानीत झाले होते. तेव्हा अधिवेशनाचा एकूण कालावधी हा २६ दिवसांचा होता. १९८० मध्ये पहिले आणि तिसरे तर १९८६ मध्ये पहिले आणि चौथे अशी दोन अधिवेशने एका वर्षात नागपूरमध्ये झाली होती. १९६० पासून तीन वेळा पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये भरविण्यात आले.
