मुंबई : महाराष्ट्रामध्ये ग्रामीण भागामध्ये रेशनिंग दुकानावर जनता अत्यंत त्रस्त आहे. राज्यात विशेष करून बुलढाणा व नगर जिल्ह्यामध्ये अशा तक्रारी अन्न अधिकार अभियान आणि रेशनिंग कृती समिती यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. रेशनवर एपीएल कुटुंब किंवा बीपीएल कुटुंब अन्नधान्य घ्यायला जातात. त्यावेळेला गहू आता ठरलेल्या पेक्षा कमी प्रमाणात दिला जातो. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार प्रति व्यक्तीला पाच किलो गहू आणि पाच किलो तांदूळ गेला पाहिजे. मात्र आता एक किलो गहू आणि चार किलो तांदूळ प्रति व्यक्ती फक्त दिले जातात. तसेच जे धान्य मिळते, त्यात गहू आणि तांदूळ सडका असतो. त्याचा दर्जा खराब असतो. त्याला वास येतो. याशिवाय एपीएल कार्ड धारकांना आता अन्न मिळणेच बंद झाले. त्याचे कारण देखील त्यांना शासनाकडून सांगितले जात नाही.
अन्न अधिकार कायद्यानुसार मिळायला हवे : या संदर्भात रेशनिंग कृती समितीचे गोरख आव्हाड यांनी सांगितले की, राज्यामध्ये ठिकठिकाणी गव्हाचे प्रमाण कार्डावर प्रत्येक कुटुंबाला कमी दिले जात आहे. शासनाने गहू निर्यात केला, म्हणून गव्हाचा तुटवडा आहे काय? याच्याबाबत शासनाकडून काही कळत नाही. पूर्वी प्रत्येक व्यक्तीमागे पाच किलो गहू आणि पाच किलो तांदूळ असे दिले जायचे. आता मात्र एक किलो गहू आणि केवळ चार किलो तांदूळ दिले जातात. परंतु कोरोनानंतर हा परिणाम सुरू झालेला आहे. शासनाने याच्यावर ताबडतोब उपाययोजना केली पाहिजे, असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.
एपीएल कार्ड धारकांचे हाल : उल्का महाजन म्हणतात, गव्हाचे प्रमाण आहे त्यापेक्षा आता कमी झालेले आहे. शासनाकडून ठोस उत्तर येत नाही. राज्यात 7 करोड 16 लाख अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत लाभार्थी आहेत. म्हणजे विविध प्रकारचे रेशनिंग कार्डधारक आहेत, त्यापैकी 1 कोटी 77 लाख हे एपीएल म्हणजे दारिद्र्य रेषेवरील आहेत. मात्र फार उत्पन्न नसलेले केशरी कार्डधारक आहेत. ज्यांच्याकडे केशरी कार्ड असून त्यांचे वार्षिक उत्पन्न हे 59,001 रुपये ते 1 लाख रुपयाच्या आत आहे. यांचा विचार शासन करतच नाही. यांना देखील धान्य मिळण्यात अडचण होते.
रेशनिंग कार्ड धारकांची स्थिती : रेशनिंग कृती समितीच्या कार्यकर्त्या अंजली आव्हाड यांनी ईटीव्ही भारतसोबत संवाद साधताना प्रतिक्रिया दिली आहे. ग्रामीण भागामध्ये मजूर, शेतकरी, सामान्य कष्टकरी असेल त्यांना रेशनिंग व्यवस्थेचा लाभ पुरेसा मिळत नाही. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य जनतेला रेशन कार्ड मिळाल्यानंतर त्याचा जो 12 आकडी नंबर दिला जातो. त्याचे देखील पैसे घेतले जातात. खरंतर तो बाराआकडी नंबर कार्ड काढल्यावर केवळ नोंदवून दिला पाहिजे. त्यासाठी पैशाची गरज नाही. कार्डात नवीन व्यक्तीचे नाव चढवणे, नाव कमी करणे नाहीतर नवीन रेशनिंग कार्ड करणे, यासाठी तीनशे रुपयेपासून तर पाच हजार रुपयापर्यंत लोकांकडून अधिकचे पैसे घेतले जातात. खरे तर ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू होऊन देखील प्रत्यक्ष एपीएल कार्ड धारकांना दुकानावर धान्य मिळत नाही, अशी भीषण परिस्थिती आहे. दुष्काळात तेरावा महिना अशी राज्यातील ग्रामीण भागाची रेशनिंग कार्ड धारकांची स्थिती झाली आहे.
बीपीएल कार्डधारकांमध्ये रूपांतर करा : अंजली आव्हाड यांनी पुढे तपशीलवारपणे सांगितले की, एपीएल कार्ड धारकांना शासनाने ठरवलेले धान्य देखील दुकानावर मिळत नाही. शासनाने हे का बंद केले आहे, याचे उत्तर देखील शासनाकडून मिळत नाही. रेशनिंग दुकानदार फक्त सांगतो की, आता हे बंद झाले. किंवा तुमचा बोटाचा ठसा लिंक झाला नाही. त्यामुळेच आता जेवढे एपीएल कार्डधारक आहेत. त्यांचे बीपीएलमध्ये रूपांतर करावे. तसेच रेशन दुकानावर खराब धान्य नको, दर्जेदार नवीन चांगला अन्नधान्य पुरवठा केला पाहिजे. सर्वांना नियमानुसार गहू, तांदूळ आधी ठरलेल्या प्रमाणे म्हणजेच माणशी 5 किलो मिळालेच पाहिजे. एपीएलचे बीपीएलमध्ये रेशनिंग कार्डाचे रूपांतर केले पाहिजे.
इतकी लोकसंख्या रेशनिंगच्या धान्यावर अवलंबून : राज्यातील सर्व प्रकारचे मिळून रेशन कार्ड धारकांची संख्या 2020 ते 21 या काळामध्ये दोन कोटी 53 लाख 25 हजार त्याच्या पुढच्या वर्षी दोन कोटी 56 लाख 35000 तर 2022 ते 23 या काळामध्ये दोन कोटी 56 लाख 55 हजार कुटुंब म्हणजे जवळजवळ साडेसात कोटी लोकसंख्या ही रेशनिंगच्या धान्यावर अवलंबून आहे. म्हणजे राज्याच्या एकूण बारा कोटी पैकी साडेसात कोटी लोकसंख्या रेशनिंग कार्डावरील अन्नधान्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच शासनाने जनतेला त्रास होणार नाही, अशा रीतीने गहू तांदूळ माणसी पाच किलो या पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे दिले पाहिजे.
Election War Video : साताऱ्यातून उदयनराजेंविरोधात लढण्याचे रामराजे निंबाळकरांचे संकेत, पाहा व्हिडिओ
Rs 2000 Exchange : दोन हजार रुपयांच्या नोटा बदलण्यासाठी तुमच्याकडे ओळखपत्र नाही? काळजी करु नका, ही बातमी वाचा
