आरे प्रकरणी पर्यावरणप्रेमींकडून खोटा प्रचार -मुंबई मेट्रो प्रमुख अश्विनी भिडे

'वृक्ष प्राधिकरणाचा आदेश वेबसाइटवर अपलोड झाल्यानंतर १५ दिवसांची नोटीस आवश्यक आहे, असा खोटा प्रचार करण्यात येत आहे. मात्र, यात काही तथ्य नाही. यातील आरोप निराधार असून वृक्ष प्राधिकरणाने १३ सप्टेंबर २०१९ ला आदेश पारित केला आहे. त्यानुसार २८ सप्टेंबरला १५ दिवस पूर्ण झाले आहेत. आम्ही फक्त उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहत होतो.' असे स्पष्टीकरण भिडे यांनी आपल्या ट्विटमधून दिले आहे.

मुंबई - गोरेगाव येथील आरे मेट्रो कारशेडविरोधात दाखल शुक्रवारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. यानंतर रात्री मेट्रो कारशेडसाठी वृक्षतोडीला सुरूवात करण्यात आली. याची माहिती पर्यावरण प्रेमींनी वृक्षतोडीला विरोध दर्शवत निषेध व्यक्त केला. यावर मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी या प्रकरणी १५ दिवसाची नोटीस आवश्यक असल्याचा खोटा प्रचार करण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे.

• A new false propoganda is in the air that 15 days notice is required after tree authority order getting uploaded on website. This is absolutely baseless. Tree Authority order is issued on 13th Sept 19. 15 days r over on 28th Sept. Action awaited till Hon HC verdict was out.

  — Ashwini Bhide (@AshwiniBhide) October 4, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  A new false propoganda is in the air that 15 days notice is required after tree authority order getting uploaded on website. This is absolutely baseless. Tree Authority order is issued on 13th Sept 19. 15 days r over on 28th Sept. Action awaited till Hon HC verdict was out.

  — Ashwini Bhide (@AshwiniBhide) October 4, 2019

  ">

  A new false propoganda is in the air that 15 days notice is required after tree authority order getting uploaded on website. This is absolutely baseless. Tree Authority order is issued on 13th Sept 19. 15 days r over on 28th Sept. Action awaited till Hon HC verdict was out.

  — Ashwini Bhide (@AshwiniBhide) October 4, 2019

अश्विनी भिडे यांनी आपल्या ट्विटर अकांऊंट वरुन एक ट्विट केले आहे. त्यात त्यांनी, या प्रकरणात खोटा प्रचार सुरू असल्याचे म्हटले आहे. 'वृक्ष प्राधिकरणाचा आदेश वेबसाइटवर अपलोड झाल्यानंतर १५ दिवसांची नोटीस आवश्यक आहे, असा खोटा प्रचार करण्यात येत आहे. मात्र, यात काही तथ्य नाही. यातील आरोप निराधार असून वृक्ष प्राधिकरणाने १३ सप्टेंबर २०१९ ला आदेश पारित केला आहे. त्यानुसार २८ सप्टेंबरला १५ दिवस पूर्ण झाले आहेत. आम्ही फक्त उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहत होतो.' असे स्पष्टीकरण भिडे यांनी आपल्या ट्विटमधून दिले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात आरे परिसरात मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणप्रेमींनी गर्दी केली. यामुळे पोलिसांनी यातील काही पर्यावरण प्रेमींना ताब्यात घेतले. या सर्व घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या परिसरात कलम १४४ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आले असल्याचे समजते. याप्रकरणी काँग्रेससह शिवसेनेने भाजपला धारेवर धरले आहे.