मुंबई- महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक हजेरी पद्धत लागू करण्यात आली आहे. मात्र, या पद्धतीमधील दोषामुळे सुमारे ४० हजार पालिका कर्मचाऱ्यांचे पगार कापले गेले आहेत. याबाबत महापालिका कर्मचारी युनियनच्या समन्वय समितीने पालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांची भेट घेतली. यापुढे पगार कापला तर तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा समन्वय समितीचे निमंत्रक बाबा कदम यांनी दिला.
मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी लागू केल्यावर जानेवारी महिन्यापासून त्यांचा पगार कापला जात आहे. मागील महिन्यात २० हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा पगार कापला गेला होता. त्यावर समन्वय समितीने पालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांची हजेरी लागली नसल्यास ती हजेरी त्या कर्मचाऱ्याच्या कार्यालयाने लावून संबंधित विभागाकडे पाठवावे. तसे न केल्यास संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांचे पगार कापण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले होते. मात्र, त्यानंतर या महिन्यात पुन्हा ४० हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार कापण्यात आले. याची तक्रार घेऊन समन्वय समितीने आज आयुक्तांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान बायोमेट्रिक हजेरीमधील घोळाबाबत अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही पगार कापण्याचे प्रकार सुरूच असल्याची तक्रार समन्वय समितीने आयुक्तांना केली.
१ ऑगस्टपासून सुरू केलेली कर्मचार्‍यांची गटविमा योजना १ ऑगस्ट २०१७ पासून स्थगित करण्यात आली आहे. मात्र कर्मचार्‍यांच्या पगारातून त्याचा हप्ता कापला जात आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचे आर्थिक नुकसान होत असून त्यांना नाहक भुर्दंडही पडत आहे. शिवाय सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्यासाठी समिती नेमन्यात आली होती. समिती नेमूनही कामकाज सुरू झालेले नाही. या सर्व प्रलंबित मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात. अन्यथा सर्व २४ विभागात जोरदार आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा समन्वय समितीने पालिका प्रशासनाला दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पुन्हा युनियनला माझ्याकडे यावे लागणार नाही यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी आदेश दिले असल्याचे कदम यांनी सांगितले आहे.
बायोमेट्रिक हजेरीतील घोळ
पालिका कर्मचार्‍यांची हजेरी काटेकोरपणे नोंद करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने गेल्या काही महिन्यांपासून बायोमेट्रिक हजेरी पद्धत सुरू केली असून ती पगाराला लिंक केली आहे. मात्र अनेक वेळा बायोमेट्रिक यंत्रणेमध्ये वेळेवर हजेरी नोंदवूनही गैरहजर म्हणून नोंद होत असल्याचे कर्मचारी सांगत आहेत. शिवाय दिवस भरूनही गैरहजर नोंद होत असल्याचे प्रकारही घडले आहेत. याचा फटका अग्निशमन विभाग, पाणी विभाग, आरोग्य विभाग, गॅरेज विभाग, सफाई कामगार विभागासह अनेक विभागांना बसला आहे. यामध्ये कर्मचार्‍यांना चक्क ‘शून्य’ रुपयांपासून एक हजार, पाच-दहा हजारांच्या पेमेंट स्लिप आल्या आहेत. त्यामुळे घर कसे चालवायचे असा प्रश्न कर्मचार्‍यांना पडला आहे.
