मुंबई: राज्यातील आमदारांचा मुंबईतील निवास आरामदायी व्हावा म्हणून सरकार फाईव्ह स्टार आमदार निवास बांधत आहे. आज या बहुचर्चित आणि बहुखर्चिक मनोरा फाईव्ह स्टार आमदार निवासाचे भूमिपूजन करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले आहे. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरही उपस्थित होते.
नवी आराखडा: मनोरा नवीन आमदार निवासाचे भूमिपूजन यापूर्वी 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडले होते. नरिमन पॉईंट येथील मनोरा आमदार निवासच्या इमारती धोकादायक बनल्याने त्याच्या पुनर्बांधणीचे काम हाती घेण्यात आले होते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने मनोरा पुनर्विकासाचे काम हे केंद्र सरकारच्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) कडून काढून घेतले. त्यानंतर हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आले. दरम्यान या मनोरा इमारतीचा जुना आराखडा रद्द करण्यात आला आहे. आता वास्तुविशारद शशी प्रभू यांनी नवा आराखडा तयार केला आहे.
दोन टोलेजंग इमारती: मनोरा या आमदार निवासाच्या जागेवर पुनर्विकासाच्या माध्यमातून एक 40 मजली व दुसरी 28 मजली अशा दोन टोलेजंग इमारती बांधण्यात येणार आहेत. साधरण 13 हजार 429.17 चौरस मीटर भूखंड क्षेत्र असून 5.4 एफएसआय च्या अनुषंगाने एकूण 7 लाख 21 हजार 956.06 चौरस मीटर इतके बांधकाम करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्येक आमदाराला 1 हजार चौरस मीटर फुटांची सदनिका भेटणार आहे. नवीन निवारा मिळत असल्याने आमदारांमध्ये आनंदांचे वातावरण आहे.
अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज: नव्या मनोरा या आमदार निवासामध्ये विधानसभा तसेच विधान परिषद सदस्यांसाठी 368 निवासस्थाने असणार आहेत. पहिल्यांदाच विधिमंडळाच्या सर्व सदस्यांना एकाच ठिकाणी राहण्याची सोय करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बहुउपयोगी हॉल, स्वयंपाकगृह, प्रत्येक मजल्यावर कॉन्फरन्स रूम, फिटनेस सेंटर, मिनी थिएटर अशा अत्याधुनिक सुविधा सुद्धा असणार आहेत.
यापूर्वी मुंबईत 5 स्वतंत्र ठिकाणी विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या आमदारांना राहण्याची सोय होती. परंतु आता विधीमंडळाचे सर्व सदस्य एकाच ठिकाणी असणार आहेत. या दोन्ही इमारतींमध्ये 809 वाहने एकाच वेळी पार्क करता येतील, अशी सुविधा करण्यात आली आहे.- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर
सरकारी तिजोरीला फटका: 2019 ला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मनोरा आमदार निवासाच्या पुर्नविकासाचे भूमिपूजन झाले होते. मात्र नंतर निविदा प्रक्रियेत अडकल्याने प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू झाले नव्हते. दरम्यान तेथील आमदारांची सोय सरकारला दुसरीकडे करावी लागली. त्यासाठी ते प्रत्येक आमदाराला महिन्याला 1 लाख रुपये भाडे द्यावे लागत होते. त्यानुसार आतापर्यंत 5 वर्षात सव्वाशे कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. नवीन मनोराच्या पुर्नविकासाच्या बांधकामावर 1 हजार 250 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यापूर्वी जेव्हा 2019 ला भूमिपूजन झाले तेव्हा हा खर्च 600 कोटी होता. आता पाच वर्षात या प्रकल्पाचा खर्च दुप्पट झाला आहे.
हेही वाचा-
