मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारच्या शिक्षण विभागाने अद्याप सह्याद्री वाहिनीला शिक्षणाचा प्रस्तावच पाठवला नसल्याचे उघड झाले आहे. तर, रिलायन्स जिओसाठी केलेली घाई आणि दूरदर्शनबाबत होणारी दिरंगाई या मागील गोम काय, असा सवाल भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारचा खरा चेहरा उघड झाला असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
दीड महिन्यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने ऑनलाइन शिक्षणासाठी रिलायन्सच्या जिओ कंपनीशी करार केला. पण, ही तत्परता या सरकारला सह्याद्री वाहिनीबाबत का दाखवता आली नाही. केवळ आणि केवळ रिलायन्सच्या जिओबरोबर करार करण्यामध्ये निश्चितपणे काळबेरं आहे. तीन महीने उलटून गेले तरीही सह्याद्री वाहिनीला साधा प्रस्ताव पाठवलेला नाही. यावरून राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाविषयी किती अनास्था आहे हे उघड होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे असे ते म्हणाले.
जुलै महिना संपत आला, अशा वेळेला राज्यामधील विद्यार्थ्यांना शुल्क वाढीमुळे शाळेमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. त्याचबरोबर ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली मोबाईल, इंटरनेट, लॅपटॉप या नावाखाली त्यांची लूट चालू आहे. अशावेळेला महाविकास आघाडीचे सरकार आणि शिक्षणमंत्री मात्र स्वतःकरता गाड्या घेणे आणि खासगी कंपन्यांना मदत करणे, याच्यात मग्न आहेत. याचा भाजपा तीव्र निषेध करत असून तातडीने सह्याद्री वाहिनीवर शिक्षण संदर्भातले सर्व कार्यक्रम निःशुल्क सुरू करावेत, अशी मागणी आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
