मुंबई - संविधानला मानणारा वर्ग सीएए, एनआरसी, एनपीआर याचा विरोध करत आहे. दिल्ली सरकारचा मुस्लीम समाजाला नष्ट करण्याचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रात हा कायदा लागू होऊ देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी सीएए सारखा कायदा लगू होऊ देणार नाही असे घोषित करावे, अशी मागणी आमदार अबु असिम आझमी यांनी केली.
आझमी म्हणाले, 1951 पासून जनगणनेला सुरुवात झाल्यापासून दर दहा वर्षांनी ती करण्यात येते. त्यामुळे 2021 साली जनगणना व्ह्यायला पाहिजे. मग ती 2020 साली का करण्यात येत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. केरळ व पश्चिम बंगालने त्यांच्या राज्यात सीएए, एनआरसी, एनपीआर लागू करण्यात येऊ, नये असा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर केला. त्याप्रमाणे ठाकरे सरकारने आपल्या राज्यात ही असा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करावा.
अमेरिकचे राष्ट्रध्यक्ष भारत दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांनी शाहीनबागला भेट देऊन मागील थंडीच्या मोसमापासून लोक कशाप्रकारे आंदोलन करीत आहेत त्याचे निरीक्षण करावे. काश्मीर मधील मुस्लिमांची जशी अवस्था झाली आहे तशीच अवस्था मुस्लिमांची संपूर्ण भारत भर करण्याचा भाजप सरकारचा डाव आहे.
हेही वाचा - 'ती' भिंत मोदींच्या अकार्यक्षमतेचे स्मारक - मंत्री थोरात
