मुंबई - आदिवासी बांधवांच्या आरक्षणास व निधीस धक्का न लावता धनगर समाजाला आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, याबाबत होणाऱ्या कोणत्याही अपप्रचारास समाज बांधवांनी बळी पडू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी केले आहे.
धनगर समाजाच्या उत्कर्षासाठी शासनाने विविध योजना घोषित केल्या आहेत. या योजनांचा आदिवासी समाजाच्या 7 टक्के आरक्षणाला व एकूण अनुसूचित जमाती लोकसंख्येच्या 9.40 टक्के निधीवर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे. त्यामुळे सदर बाबी संदर्भात फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसअॅप संदेशाद्वारे होणाऱ्या अपप्रचारास कोणीही बळी पडू नये, असे आवाहन सवरा यांनी केले आहे. समाज माध्यमात आदिवासी समाजात अपप्रचार करण्यात येत असल्याची बाब सवरा यांच्या निदर्शनाला आणल्यानंतर त्यांनी हे आवाहन केले आहे.
धनगर समाजाच्या समस्या, निवेदने याचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत असलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था अहवालावर चर्चा झाली. हा अहवाल महाधिवक्ता यांच्याकडे कायदेशीर कार्यवाहीबाबत अभिप्राय मागण्यासाठी पाठविण्याचा निर्णय उपसमितीने घेतला आहे. तसेच शासनाने धनगर व धांगड याबाबत न्यायालयात कोणतेही शपथपत्र दाखल केले नसल्याचे आदिवासी विकास मंत्री सवरा यांनी स्पष्ट केले.
धनगर समाजाला अस्तित्वातील आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा लाभ देण्यात येईल. यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात येणार असल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
टाटा सजीव विज्ञान संस्थेच्या अहवालामध्ये नमुद धनगर समाजातील काही बिकट स्थितीतील भटके समुह, हलाखीची सामाजिक व आर्थिक स्थिती असलेले समुह तसेच भटकंतीमुळे शासनाच्या विविध सोयी-सुविधांपासून वंचित असलेले घटक यात प्रामुख्याने ठेलारी, गवळी-धनगर आदी बांधवांसाठी शैक्षणिक गरज असलेल्या भागात विविध योजना राबविण्याचे ठरले आहे.
धनगर समाजातील उपेक्षित घटकांकरीता उपायोजना...
- आश्रमशाळा उभारणे
- प्रत्येक विभागात विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे सुरु करणे.
- नामांकित शाळेत प्रवेश
- मॅट्रीकपुर्व व मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती
- 10 हजार घरकुले
- चरई-कुरण जमीनी जिल्ह्यांतर्गत देणे
- पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर उद्योजकता व कौशल्य विकास व शेळी-मेंढी महामंडळास चालना देणे
- बिनव्याजी कर्जासंबंधीच्या योजना, त्यासाठी निधीची तरतूद करणे आदींचा समावेश आहे.
अशा घटकांबाबत त्यांच्या उत्कर्षासाठी शासनाने आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे योजनांची घोषणा केली आहे. परंतू शासनाची ही कृती आदिवासी समाजावर अन्यायकारक असल्याचा अपप्रचार करुन आदिवासी समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करण्यात येत आहे. वस्तुत: अनुसूचित जमातीमध्ये एखाद्या समाजाचा समावेश करण्याची कार्यपद्धती अत्यंत क्ल‍िष्ट असल्याचे माहिती असताना विरोधक विनाकारण राजकारण करीत असल्याचा आरोप आदिवासी विकास मंत्र्यांनी केला आहे.
