मुंबई - भाजप हा शेतकऱ्यांचा पक्ष नसून शेतकऱ्यांच्या मालाची लूट करणारा आणि शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा पक्ष असून त्यांना केवळ मूठभर भांडवलदारांचे हित साधायचे असल्याची घणाघाती टीका नवाब मलिक यांनी सोमवारी (दि. 7 सप्टें.) पत्रकार परिषदेत केली.
सामान्य लोकांनीही बंदला प्रतिसाद द्यावा
केंद्रसरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात मागच्या 11 दिवसांपासून दिल्ली येथे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी 8 डिसेंबरला भारत बंद पुकारण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीमधील तीनही पक्षांनी या भारत बंदला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सामान्य लोकांनी या बंदला उस्फूर्त प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहनही नवाब मलिक यांनी केले आहे.
शरद पवार कृषीमंत्री असताना लिहिलेले पत्र भाजपकडून केला जातोय व्हायरल
राष्ट्रवादी काँग्रेसने आंदोलनाला पाठिंबा देताच भाजपने खासदार शरद पवार हे कृषीमंत्री असतानाचे एक पत्र व्हायरल केले आहे. खरंतर शरद पवार यांनी तेव्हा सर्वसमावेशक आणि व्यापक अशा 'मॉडेल एपीएमसी अ‌ॅक्ट'साठी राज्यांना सूट दिली होती. मात्र, मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यामध्ये राज्यांना आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत, असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.
मोदी सरकारच्या कायद्यात हमीभावाचे आश्वासन असायला पाहिजे होते
शरद पवार हे कृषीमंत्री असताना त्यांनी कोणताही निर्णय एकट्याने घेतला नव्हता. निर्णय घेत असताना त्यांनी राज्याचे म्हणणे ऐकून घेतले तसेच केंद्राचा कायदा सरसकट न लादता राज्यांनाही त्यांच्यापद्धतीने बदल करण्याचे अधिकार दिले. मोदी सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना निष्प्रभ केले आहे. तसेच हमीभावाबद्दल कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर मोदी सरकार हमीभाव कायद्यात अंतर्भूत असल्याचा शब्द देत आहे. मात्र, सरकार हे शब्दांनी नाही तर कायद्याने चालते, त्यामुळे कायद्यात हमीभावाचे आश्वासन असायला पाहीजे होते, असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.
शरद पवारांचे ते पत्र 165 पानांचे
भाजपकडून आता शरद पवारांचा ज्या पत्राचा उल्लेख करण्यात येत आहे, ते पत्र 165 पानांचे आहे. मात्र, जाणीवपूर्वक त्यातील दोनच पाने व्हायरल केली जात असून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शरद पवारांनी राज्यांना लिहिलेले पत्र हे सूचक होते, ते निर्देश नव्हते. एपीएमसीचे (बाजार समिती) अधिकार केंद्राकडे घेण्यास शरद पवार हे कधीही तयार नव्हते, अशी माहितीही नवाब मलिक यांनी दिली.
हेही वाचा - भारत बंदचे आंदोलन मागे घ्यावे; शेतकऱ्यांना रामदास आठवलेंचे आवाहन
हेही वाचा - लालबाग साराभाई इमारत आग दुर्घटना : मृतांचा आकडा दोनवर
