मुंबई - खासगी व्यक्ती राज्यपाल होऊ शकते, कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसताना एखादी व्यक्ती मंत्री होऊ शकते, तर ग्रामपंचायतीवर एखादी खासगी व्यक्ती प्रशासक का होऊ शकत नाही, असा सवाल करत ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विरोधकांची बोलती बंद केली.
विधान परिषदेत आज महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (दुसरी सुधारणा) विधेयक -2020 हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यावेळी भाजपाचे सदस्य सुरेश धस यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत सरकारने 16 हजार 500 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त केले हे सांगण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचा दावा केला. न्यायालयात सरकारची जी अब्रू गेली ती वाचली असती. पण, आता बुंद से गई वो हौद से नहीं आती, असे सांगत धस यांनी सरकारवर टीका केली होती.
त्यावर मुश्रीफ म्हणाले की, धस यांनी या विधेयकाची माहिती न घेता आरोप केले आहेत. राज्यात 14 हजार 500 ग्राम पंचायतींची मुदत ही जूनमध्ये संपणार होती. त्यामुळे आपल्याकडे पाच वर्षांनंतर काय कारावे, असा कायदा नव्हता. यामुळे यांना मुदतवाढ देता येईल का, याबाबत अ‌ॅडव्होकेट जनरल यांनी मत दिल्यावर आम्ही हा निर्णय घेतला, असा खुलासा त्यांनी केला. 2003मध्ये 3 हजार ग्राम पंचायतला अशीच मुदतवाढ दिली होती, त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला होता. यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतला, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली.
धस यांनी या विधेयकावर बोलताना, या सत्ताधारी लोकांनी ग्रामपंचायतीमध्ये जो निर्णय घेतला तसेच नगर परिषद व अन्य ठिकाणी असेच केले असते. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हा निर्णय घेतला नाही. मात्र, ज्यांनी घेतला त्या राष्ट्रवादीच्या कोणाच्या डोक्यातून ही आलेली कल्पना होती, अशी टीका करत सरकारला धारेवर धरले होते.
