मुंबई - राज्यातील लाखो ऊसतोड कामगारांना सामाजिक न्याय आणि त्यांना विशेष साह्य मिळावे म्हणून येत्या अधिवेशनात त्यांच्यासाठी माथाडी कामगार कायदा या पेक्षाही अत्यंत चांगल्या धर्तीवरील कायदा आणला जाईल, अशी घोषणा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत पुरवण्या मागण्याच्या उत्तरात केली.
भाजपा सदस्य सुरेश धस यांनी पुरवणी मागण्यावरील चर्चेत सहभागी होताना राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले होते. राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीमध्ये यंदा केवळ 14 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून ही वाढ अपुरी असल्याचे सांगत या कामगारांसाठी सरकारने कायदा आणावा आणि त्यांना विविध स्तरावरील न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. राज्यात ऊसतोड कामगारांचे असंख्य प्रश्न असून त्यांना सरकारी स्तरावर कुठलाही नाही मिळत नाही. विशेष म्हणजे त्यांची नोंद होत नाही केवळ कारखानदार आणि त्यांच्याकडून नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारांकडून ऊसतोड कामगारांची कायमच होरपळ होत असते. अनेक ऊसतोड कामगारांनी आपला जीव गमावला त्या नंतरही त्यांची साधी दखल कामगार म्हणून होत नाही म्हणूनच त्यांच्यासाठी कायदा आणावा, अशी मागणी केली होती.
या पार्श्‍वभूमीवर सामाजिक न्याय व विशेष आहे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मी सुद्धा ऊसतोड कामगारांच्या पोटचा मुलगा आहे. त्यामुळे मला ऊसतोड कामगारांच्या संवेदना आणि त्यांच्या व्यथा ही कळतात. त्यामुळे या कामगारांना आम्ही सरकार म्हणून वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठीच आणि विशेष म्हणजे त्यांना कामगार विभागात त्यांचा समावेश न करता मी मुख्यमंत्र्यांकडे यासाठीची विनंती करून त्यांचा सामाजिक न्याय विभागाकडे समावेश केला आहे. यामुळे त्यांना सामाजिक न्याय आणि विशेष काही मिळणार असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी ऊसतोड कामगारांच्या कायद्याची घोषणा करताना सांगितले.
हेही वाचा - विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांचा मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या विरोधात हक्कभंग
हेही वाचा - 'राज्यातील बंजारा समाजाचा समावेश आदिवासी प्रवर्गात करा'
