मुंबई - कोरोनामुळे शेतकऱ्यांसह सर्व क्षेत्रात आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने राज्यातील कृषी व संलग्न अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. यासंदर्भात राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या शिक्षण संचालक समितीमध्ये तसा ठराव करण्यात आल्याचेही कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांना शैक्षणीक वर्ष २०२०-२१ मधील तिसऱ्या, पाचव्या व सातव्या सत्राचे शैक्षणिक शुल्क एक रकमी न भरता तीन हप्त्यात सत्र समाप्ती परीक्षेपूर्वी भरायची सवलत देण्यात आली आहे. विद्यापीठांच्या शिक्षण संचालक समितीची बैठक होऊन त्यात शुल्क भरण्यासाठी सवलत देण्याचा ठराव करण्यात आला.
कोरोनामुळे राज्यात उद्भवलेल्या आपत्तीमुळे कृषी व संलग्न अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आगामी शैक्षणीक वर्षांत शुल्क भरण्यासाठी सवलत मिळावी, अशी मागणी कृषीमंत्र्यांकडे केली होती. यासंदर्भात उपाययोजना करण्याबाबत कृषीमंत्र्यांनी चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि अधिष्ठाता यांना निर्देश दिले होते. कृषिमंत्र्यांनी हे आदेश दिले आहेत. राज्यातील खासगी कृषी महाविद्यालय यासंदर्भात अंमलबजावणी करणार का? हा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरित आहे.
