मुंबई - पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घटानात्मक अटींच्या पुर्ततेअभावी स्थगित केले. मात्र आता यावरून कोणीही राजकारण न करता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन लढा देणे गरजेचे असल्याचे मत राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.
सर्व पक्षांनी एकत्र येणं गरजेचे -
व्ही.पी. सिंह हे प्रधानमंत्री असताना त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या. जालना येथे पार पडलेल्या समता परिषदेच्या बैठकीत आम्ही शरद पवारकडे मागणी केली, की या शिफारशी मान्य कराव्या. त्यामुळे या शिफारशी राज्यात लागू करण्यात आल्या. त्यानुसार ओबीसींना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षण मिळाले. आज राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पुर्ततेअभावी स्थगित करण्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिलेला आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा संपुर्ण देशात लागू होतो. यासाठी सर्व पक्षांनी आता एकत्र येणे गरजेच आहे, असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांसमोर व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकार माहिती देत नाही -
भाजपाच्या काही लोकांनी आज आंदोलन केले. ओबीसी समाजासाठी भाजपा आंदोलन करत आहे, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. कारण आता या आरक्षणाच्या मुद्द्यात केंद्राची देखील मदत लागणार आहे. संसदेत खासदार समीर भुजबळ यांनी जनगनणा करण्याची मागणी केली. त्यांनी ही गोष्ट भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या कानावर घातली आणि मग सर्वांचे समर्थन मिळाले. त्यानुसार केंद्र सरकारने २०११ साली जनगनणा करण्याचा निर्णय घेतला. २०११ साली झालेली जनगनणा ही जनगणना आयुक्तांच्या मार्फत न होता केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत करण्यात आली होती. मात्र त्याची माहिती देखील केंद्र सरकार देत नसल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने देखील आता निकाल देताना ओबीसींची प्रायोगिक आकडेवारी (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली आणि ती जमा करण्यास सांगितले आहे.
मुख्यमंत्र्यांशी झाली चर्चा -
शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी देखील मी चर्चा केली. यासाठी आम्ही अनेक बैठका घेतल्या. मागासवर्गीय आयोगाच्या नियुक्त्या आम्ही लवकरच जाहीर करत असल्याची माहिती देखील मंत्री भुजबळ यांनी दिली. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग काम करणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र ओबीसींच्या शैक्षणिक आणि नोकरीतले आरक्षण कायम आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीत होता. मात्र त्यासाठी देखील आम्ही सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन छगन भुजबळ यांनी केले.
ओबीसींच्या आरक्षणासाठी चळवळची गरज -
ओबीसी आरक्षणाबाबतची सर्व माहिती जमा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे भेटीची वेळ मागणार आहेत. या माध्यमातून आरक्षणाची परिस्थिती आम्ही त्यांच्यासमोर मांडू, असे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आता सर्वांनी एकत्र येत एक चळवळ सूरू करण्याची गरज असल्याचे मत देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
