मुंबई - केंद्र सरकार घटना दुरुस्ती करणार याची माहिती असताना तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा उशिरा पारित केला. त्यामुळे हे प्रकरण कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याची बाब अशोक चव्हाण यांनी निवेदनाद्वारे विधानपरिषदेच्या निर्दशनास आणून दिली. विरोधकांनी यावर हरकत घेतली. मात्र, सभापतींनी हरकत नाकारल्याने संतप्त झालेल्या विरोधी पक्षांनी सभात्याग करत सरकारचा निषेध व्यक्त केला.
मराठा समाजाला २४ मार्चला बाजू मांडण्याची संधी -
मराठा समाजाच्या आरक्षणवरून विधान परिषदेत मराठा आरक्षण उपसमितीचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी निवेदन दिले. या निवेदनात त्यांनी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी आजपर्यंत काय भूमिका मांडल्या याबाबतची माहिती सभागृहाला दिली. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणावर केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना नोटीस बजावून माहिती मागवलेली आहे. राज्याना थेट आरक्षण देता येणार नाही. तो अधिकार राज्य सरकारला नाही. केंद्राने निर्देश असल्याची बाब चव्हाण यांनी विधानपरिषदच्या निर्दशनास आणून दिली. राज्य शासनाने इंद्रा सहानी यांच्या निकालाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी यावेळी केली होती. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १५ मार्चला होणार आहे. या सुनावणीवेळी २४ मार्चला मराठा समाजाच्या पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. मराठा समाजाने या संधीचा वापर करावा, असेही चव्हाण म्हणाले.
हेही वाचा - देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपावर प्रतिक्रिया देण्यास वझेंचा नकारमनसुख हिरेनची हत्या झाल्याचा संशय? दोन मोबाईलचे दोन वेगवेगळे लोकेशन
काय म्हणाले अशोक चव्हाण?
केंद्राने १८ ऑगस्ट २०१८मध्ये १०२वी घटना दुरुस्ती केली. तर राज्य सरकारने आरक्षण कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ ला पारित केला. मात्र, तत्कालीन सरकारला घटना दुरुस्ती माहिती असतानादेखील त्यांनी आरक्षण कायदा उशिराने संमत केला. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायदा कायद्याच्या कचाट्यात अडकला आहे, अशी बाब चव्हाण यांनी सभागृहाच्या निर्दशास आणून दिली. राज्य सरकारने यासंदर्भात केंद्राकडे युक्तिवाद केला आहे. केंद्राने याबाबत खुलासेवार भूमिका घेतली पाहिजे. तसेच राज्यांचे आरक्षणसंदर्भात अधिकार काढून घेतले आहेत का? याचीही माहिती द्यावी, अशी मागणी केंद्राकडे केल्याचे चव्हाण यांनी निवेदन करताना सांगितले.
हेही वाचा - देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपावर प्रतिक्रिया देण्यास वझेंचा नकार
विरोधकांचा सभात्याग -
विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या निवेदनावर हरकत घेत, बोलण्यास संमती मागितली. मात्र, सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी निवेदनांवर बोलता येत नसल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेत्यांना बोलण्यास नकार दिला. त्यामुळे भाजपने यावर आक्षेप घेत, सरकारविरोधी घोषणा देत, सभात्याग करून राज्य सरकारचा निषेध केला.
