मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात झालेल्या सुनावणीत विरोधकांनी अनेक प्रकारचा गैरसमज करून घेतला आहे. त्यातून त्यांच्या तोंडून चुकीचे विधाने निघत आहेत. मराठा आरक्षणाचा विषय हा सर्वांचाच असल्याने तो सर्वांनी मिळून घेतला होता. त्यामुळे टीका करण्यापेक्षा विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारला सर्वोच्य न्यायालयात पार्टी होऊन आपली भूमिका मांडायला सांगावे आणि आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज (दि. 28 जुलै) केली.
मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज एक पत्रकार परिषद आयोजित केली होती, यावेळी ते बोलत होते. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात नुकत्याच झालेल्या एका सुनावणीनंतर फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी यावर जोरदार टीका केली हेाती. त्याचा समाचार घेत चव्हाण यांनी भाजप आणि केंद्र सरकारनेच आपली मराठा आरक्षणावरील भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली.
चंद्रकांत पाटील यांना मराठा आरक्षणाबाबत तळमळ असेल तर केंद्राने पार्टी म्हणून भूमिका मांडावी
ते म्हणाले, मराठा आरक्षणावर न्यायालयात सुनावणी असताना त्यांनी 2018 मध्ये नव्या नियुक्त्या, मेगाभरती होणार नाही, असे म्हटले हाते. तेव्हा त्यांच्या मनाला लागले नव्हते का, असा सवालही चव्हाण यांनी केला. तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील सरकारच्या वकिलांना मराठा आरक्षणाची पुरेशी माहिती नाही, असे विधान केले होते. त्याचाही चव्हाण यांनी समाचार घेत मराठा समाजाबद्दल एवढी तळमळ असेल तर त्यांनी त्यांच्या केद्र सरकारनेही पार्टी होऊन आपली भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली. तसेच केंद्राने ही भूमिका का घेऊ नये, असा सवालही चव्हाण यांनी केला.
मराठा आरक्षणासाठी केंद्राने गांभीर्याने विचार करावा
मराठा आरक्षणाचा विषय हा सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन घेतला आहे. संसदेत 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. तसेच मराठा आरक्षणासाठी केंद्राने गांभीर्याने विचार करावा. त्यांनी त्यासाठी भूमिका घ्यावी, त्यांची अजूनही भूमिका स्पष्ट नाही ती स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली.
भाजपकडून मराठा समाजाची दिशाभूल
मराठा आरक्षणाचा हा विषय कोण्या एका पक्षाचा नाही. त्यामुळे फडणवीस-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात सहभागी झाले पाहिजे. सरकारची तयारी काय झाली हे सरकार सांगेल. पणस विनायक मेटे यांना काय सांगावे?, सगळ्या गोष्टी उघड करून विरोधकांना जागे करायचे नाही. न्यायालयीन प्रकरणात काही गोष्टी उघड करायच्या नसतात. पण, भाजपकडून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करून खोट्या बातम्या पेरल्या जात असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला.
मराठा आरक्षणाबाबत बाजू भक्कम मांडू, वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्यांचा वेगळा विचार होईल
सुनावणीचे दोन टप्पे न्यायालयात पार पडले त्यात कुठेही स्थगिती मिळाली नाही. पुढे सुनावणी आहे, त्यात आम्ही आमची बाजू भक्कमपणे मांडू असेही चव्हाण म्हणाले. तसेच या दरम्यान ज्या उमेदवारांनी आपली नोकरीची वयोमर्यादा ओलांडतील त्यांच्यासाठी काही वेगळा विचार करण्याचा माझा विचार आहे, त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा होईलच, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राम मंदिराच्या प्रश्नावर देशात कायमच राजकारण
तर राममंदिराच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमावर ते म्हणाले की, राममंदिराच्या प्रश्नावर देशात कायमच राजकारण झालेले आहे. मात्र, ज्यांना राममंदिराच्या प्रश्नावर जायचे आहे, त्यांना निमंत्रण मिळाले पाहिजे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
सरकार पडेल हे विरोधांचे स्वप्नच राहणार
सारथी हा विभाग कोणाला द्यायचे हे मुख्यमंत्री हे ठरवतात. महाविकास आघाडीत नाराजी असली तरी अनेक विषय हे चर्चेने विषय सुटतात. मुखमंत्र्यांची विधाने सूचक आहेत. विरोधकांना रोज स्वप्न पडतात. हे सरकार पडेल आणि त्यांना सत्तेत येता येईल, परंतु त्यांचे ते स्वप्नच राहणार असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली.
प्रत्यक्ष सुनावणीबाबत न्यायालय गांभीर्याने विचार करत आहे
मराठा आरक्षणाची सुनावणी ऑनलाईनऐवजी प्रत्यक्ष करावी. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय गांभीर्याने विचार करत असल्याचे दिसून आले. हे प्रकरण संवैधानिक खंडपीठाकडे वर्ग करण्याच्या मागणीवर २५ ऑगस्टला सुनावणी आहे.
