मुंबई - येथील अनेक वर्षापासून अर्धवट स्थितीत असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची जबाबदारी म्हाडाने घेतली आहे. यासाठी १ हजार कोटींची मागणी करण्यात आल्याचे म्हाडा सभापती विनोद घोसाळकर यांनी सांगितले.
मुंबईत अनेक उपकर प्राप्तकर इमारती आहे. या इमारती ५० वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. तर काही इमारतींना १०० वर्ष पूर्ण झाली आहेत. अशा इमारतींना पुनर्विकासाच्या कक्षेत आणण्यात आले. त्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी पुर्नविकासाचे काम सुरू झाले. परंतु काही विकासकांकडे पैसा नाही तर काही विकासक जेलमध्ये आहेत. यामुळे अनेक वर्षे हे प्रकल्प रखडले आहेत. यामुळे रहिवाश्यांना बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
एकूण मुंबईतील ५० हजार भाडेकरूंना याचा फटका बसला आहे. या रहिवाशांना हक्काचे घर देण्यासाठी आता म्हाडाने पुढाकार घेतला आहे. हे रखडलेले प्रकल्प म्हाडा ताब्यात घेऊन पूर्ण करणार आहे. यासाठी लागणारा १ हजार कोटींचा निधी म्हाडा प्राधिकरणाकडे मागण्यात आला आहे. एकट्या माहीम भागात अशा प्रकारचे २१ प्रकल्प रखडलेले आहेत.
२०१८ पर्यंत पुनर्विकासासाठी २ हजार ७६ विकासकांना एन. ओ. सी. देण्यात आली आहे. यामध्ये ३ हजार ६६० एवढी इमारतींची संख्या आहे. त्यात ७१ हजार ६५७ भाडेकरूंची संख्या आहे. यामध्ये काम पूर्ण झालेल्या योजना या फक्त ७४६ आहेत. इमारतींची संख्या १ हजार २४५ आहे. तर १ हजार ९०० घर देण्याचे काम विकासकांनी केले आहे. काम सुरू न झालेल्या योजना या १ हजार २०० च्या घरात आहेत. यातील अनेक काम बंद आहे. तसेच ४ वर्ष लोकांना भाडे देण्यात आले नाहीत. असे प्रकल्प आता म्हाडा हाती घेऊन पूर्ण करणार असल्याचे घोसाळकर यांनी सांगितले.
