ETV Bharat / state

वाणी चाळ पुर्नविकास : 2 फेब्रुवारीला म्हाडा, रहिवासी आणि बिल्डर अशी संयुक्त बैठक, आता तरी मार्ग निघणार का? - म्हाडा, रहिवासी आणि बिल्डर यांच्यात संयुक्त बैठक न्यूज

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड 2 फेब्रुवारीला बिल्डर, म्हाडा आणि रहिवासी अशी संयुक्त बैठक घेणार आहेत. तेव्हा आता या बैठकीत तरी काही मार्ग निघतो का? याच आशेवर रहिवासी आहेत.

mhada vani chal redevelopment : Meeting between MHADA, Residents and Builders on 2nd February
वाणी चाळ पुर्नविकास : 2 फेब्रुवारीला म्हाडा, रहिवासी आणि बिल्डर अशी संयुक्त बैठक, आता तरी मार्ग निघणार का?
author img

By

Published : Jan 28, 2021, 8:41 AM IST

मुंबई - शिवडीतील के. के. मोदी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प मागील 28 वर्षांपासून रखडला आहे. तर या चाळीतील रहिवासी मागील 22 वर्षांपासून हक्काच्या घरापासून दूर आहेत. अगदी उच्च न्यायालयाने पुनर्विकास मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. पण तरीही बिल्डर टाळाटाळ करत असून म्हाडा याकडे कानाडोळा करत आहे. अशात आता गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याप्रकरणी लक्ष घातले आहे. त्यानुसार त्यांनी रहिवाशांशी चर्चा केली. तर 2 फेब्रुवारीला बिल्डर, म्हाडा आणि रहिवासी अशी संयुक्त बैठक ते घेणार आहेत. तेव्हा आता या बैठकीत तरी काही मार्ग निघतो का? याच आशेवर रहिवासी आहेत.

1992 पासून पुनर्विकास रखडलेलाच
1992 मध्ये वाणी चाळीचा पुनर्विकास हाती घेण्यात आला. त्यानुसार 1998 मध्ये चाळीचा मालकच बिल्डर म्हणून पुढे आला आणि त्याने यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेतली. पण 2010 पर्यंत काहीही काम केले नाही. तर काही रहिवासी 1998 पासून संक्रमण शिबिरात नरकयातना भोगत होते. त्यामुळे रहिवासी बिल्डर विरोधात एकवटले. त्यांनी म्हाडाकडे बिल्डरची तक्रार केली. शेवटी याची दखल घेत 2014 मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र म्हाडाने रद्द केले. तर मोडकळीस आलेल्या संक्रमण शिबिरातून रहिवाशांना म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात हलवले.

23 जानेवारीला रहिवाशांनी केले होते आंदोलन
2014 मध्ये एनओसी रद्द झाल्यानंतर बिल्डरने कोर्टात धाव घेतली. 2016 मध्ये त्याला न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याला पुन्हा एनओसी मिळाली. बिल्डरने यावेळी न्यायालयात 36 महिन्यात काम पूर्ण करू असे आश्वासन दिले होते. ही 36 महिन्याची मुदत कधीच उलटून गेली आहे. पण बिल्डरने न्यायालयालाही जुमानले नसून पुर्नविकासाची एक वीट ही रचलेली नाही. त्यात म्हाडाने बिल्डरला पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे रहिवासी नाराज असून आम्ही किती वर्षे हक्काच्या घरापासून दूर राहायचं म्हणून त्यानी पुन्हा बिल्डर विरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यानुसार 23 जानेवारीला रहिवाशांनी बिल्डर आणि म्हाडा विरोधात आंदोलन केले. याची दखल घेत आव्हाड यांनी आज रहिवाशांना चर्चेसाठी बोलावले होते. यावेळी त्यानी रहिवाशांचे म्हणणे ऐकून घेत 2 फेब्रुवारीला बिल्डर, म्हाडा अधिकारी आणि रहिवासी अशी बैठक बोलावल्याची माहिती वाणी चाळ येथील रहिवासी सुरेश नागप यांनी दिली.

हेही वाचा - एका वर्षात "शिवभोजन थाळीने" भागवली तीन कोटीहून अधिक लोकांची भूक

मुंबई - शिवडीतील के. के. मोदी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प मागील 28 वर्षांपासून रखडला आहे. तर या चाळीतील रहिवासी मागील 22 वर्षांपासून हक्काच्या घरापासून दूर आहेत. अगदी उच्च न्यायालयाने पुनर्विकास मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. पण तरीही बिल्डर टाळाटाळ करत असून म्हाडा याकडे कानाडोळा करत आहे. अशात आता गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याप्रकरणी लक्ष घातले आहे. त्यानुसार त्यांनी रहिवाशांशी चर्चा केली. तर 2 फेब्रुवारीला बिल्डर, म्हाडा आणि रहिवासी अशी संयुक्त बैठक ते घेणार आहेत. तेव्हा आता या बैठकीत तरी काही मार्ग निघतो का? याच आशेवर रहिवासी आहेत.

1992 पासून पुनर्विकास रखडलेलाच
1992 मध्ये वाणी चाळीचा पुनर्विकास हाती घेण्यात आला. त्यानुसार 1998 मध्ये चाळीचा मालकच बिल्डर म्हणून पुढे आला आणि त्याने यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेतली. पण 2010 पर्यंत काहीही काम केले नाही. तर काही रहिवासी 1998 पासून संक्रमण शिबिरात नरकयातना भोगत होते. त्यामुळे रहिवासी बिल्डर विरोधात एकवटले. त्यांनी म्हाडाकडे बिल्डरची तक्रार केली. शेवटी याची दखल घेत 2014 मध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र म्हाडाने रद्द केले. तर मोडकळीस आलेल्या संक्रमण शिबिरातून रहिवाशांना म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात हलवले.

23 जानेवारीला रहिवाशांनी केले होते आंदोलन
2014 मध्ये एनओसी रद्द झाल्यानंतर बिल्डरने कोर्टात धाव घेतली. 2016 मध्ये त्याला न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याला पुन्हा एनओसी मिळाली. बिल्डरने यावेळी न्यायालयात 36 महिन्यात काम पूर्ण करू असे आश्वासन दिले होते. ही 36 महिन्याची मुदत कधीच उलटून गेली आहे. पण बिल्डरने न्यायालयालाही जुमानले नसून पुर्नविकासाची एक वीट ही रचलेली नाही. त्यात म्हाडाने बिल्डरला पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे रहिवासी नाराज असून आम्ही किती वर्षे हक्काच्या घरापासून दूर राहायचं म्हणून त्यानी पुन्हा बिल्डर विरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यानुसार 23 जानेवारीला रहिवाशांनी बिल्डर आणि म्हाडा विरोधात आंदोलन केले. याची दखल घेत आव्हाड यांनी आज रहिवाशांना चर्चेसाठी बोलावले होते. यावेळी त्यानी रहिवाशांचे म्हणणे ऐकून घेत 2 फेब्रुवारीला बिल्डर, म्हाडा अधिकारी आणि रहिवासी अशी बैठक बोलावल्याची माहिती वाणी चाळ येथील रहिवासी सुरेश नागप यांनी दिली.

हेही वाचा - एका वर्षात "शिवभोजन थाळीने" भागवली तीन कोटीहून अधिक लोकांची भूक

हेही वाचा - दिल्लीतील घटनेचे मी समर्थन नाही करणार नाही - शरद पवार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.