मुंबई: मुंबईमध्ये गोरेगाव या ठिकाणी मोतीलाल नगर या परिसरात एकूण 3500 भाडेकरू राहतात. एका भाडेकरूच्या घरात पती पत्नी व दोन मुले अशी एकूण 15 हजाराच्या आसपास लोकसंख्या राहते. हे भाडेकरू 142 हे एकर जागेत राहतात. या ठिकाणी म्हाडाच्यावतीने आता बांधकाम आणि विकास करण्यासाठी एका मोठ्या बड्या कंपनीला कंत्राट दिले जात आहे. त्यामुळे येथील साडेतीन हजारपेक्षा अधिक भाडेकरूंनी म्हाडाच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे. याबाबत न्यायमूर्ती धानुका यांच्या खंडपीठाकडे ही महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. परंतु याबाबत आता सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. न्यायमूर्ती धानुका हे सेवानिवृत्त होत असताना ही महत्त्वाची याचिका मुख्य न्यायाधीश गंगापूरवाला यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली आहे.
घरांचा पुनर्विकास: गोरेगाव या या परिसरामध्ये 142 एकर जमिनीवर सुमारे साडेतीन हजारापेक्षा अधिक भाडेकरू अनेक वर्षापासून राहतात. या सर्व भाडेकरूंनी म्हाडाचे पाण्याच्या संदर्भातले भाडे भरणे असो, घराचे भाडे भरणे असो किंवा इतर शर्ती आणि अटी असो याचे पालन केले आहे. आज अशा टप्प्यावर सर्व भाडेकरू आलेले आहेत की, आमच्या घरांचा पुनर्विकासासाठी आम्ही तयार आहोत. म्हाडाने त्यासंदर्भात शासनाच्या नियमानुसार स्वयंपूर्ण विकास केला पाहिजे, असे मोतीलाल नगरमधील भाडेकरू यांची बाजू मांडताना वकील महाजन यांनी नमूद केले.
नव्याने चाळीतील घरांचे सर्वेक्षण: म्हाडा या सर्व भाडेकरूची घर तोडण्याबाबत निर्णय घेत आहे. मात्र त्यांना रोखण्यात आले. त्या अनुषंगाने सर्व भाडेकरूचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केली. जर म्हाडा या सर्व हजारो कुटुंबांचा पुनर्विकास करणार होते. म्हाडाने तसे जनतेला सांगितले देखील होतो. मग आता त्याच निर्णयापासून म्हाडा मागे का हटत आहे? नव्याने चाळीतील घरांचे पुन्हा सर्वेक्षण कोणत्या कारणासाठी केले जात आहे. कोणत्या नियमाच्या आधारे केले जात आहे. ही भाडेकरूंची बाजू वकील नायडू यांनी मांडली आहे.
कायदेशीर उत्तर म्हाडाकडून प्राप्त नाही: भाडेकरूंचे वकील नायडू यांच्याकडून न्यायमूर्ती धानुका आणि न्यायमूर्ती साठे यांच्या खंडपीठासमोर हे देखील निदर्शनास आणून देण्यात आले की, स्वयं विकासासंदर्भात स्वतः म्हाडाचा आणि शासनाचा निर्णय असताना आता म्हाडा ही संविधानिक स्वायत्त संस्था शासनाच्याच निर्णयापासून मागे का हटत आहे. याचे कायदेशीर उत्तर म्हाडाकडून प्राप्त होत नाही. त्यामुळे म्हाडाला 3500 पेक्षा अधिक भाडेकरू यांच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी टाळता येणार नाही. जनतेला ते मान्य नाही.
पत्राचाळ घोटाळा सर्वत्र गाजत आहे: वकिलांनी एकूणच म्हाडाच्या व्यवहाराच्या संदर्भात गंभीरपणे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करत पुढे नमूद केले की, पत्राचाळ घोटाळा सर्वत्र गाजत आहे. 48 एकर क्षेत्रफळ असलेला पत्राचाळीचा भूखंड म्हाडा खाजगी कंपनीकडून विकसित करू शकले नाही. आता म्हाडा 3500 इतक्या भाडेकरूंच्या संदर्भात एका खाजगी कंपनीला बांधकाम आणि विकास करण्याचे कंत्राट देऊन कसे काय विकास करू शकते. असा कायदेशीर प्रश्न देखील न्यायमूर्तींच्या समोर उपस्थित केला. तसेच वकिलांनी पुढे ही बाब अधोरेखित केली की, म्हाडा ही स्वायत्त संविधानिक संस्था आहे. जी एका कायद्याद्वारे स्थापित झालेली आहे. म्हाडा या स्वायत्त संस्थेची स्वतःची यंत्रणा आहे. जसे की नियोजन वास्तुविशारद तांत्रिक जाणकार अशा सर्व विभाग म्हाडाच्या अखत्यारीत असताना, म्हाडा या तीन हजार पाचशे भाडेकरूच्या पुनर्विकास संदर्भात दुसऱ्या कुठल्याही खाजगी कंपनीला बांधकाम आणि विकासासाठी कंत्राट कसे काय देऊ शकते?
अदानीच्या कंपनीला कंत्राट देत आहे: एकूण गोरेगाव मुंबईतील मोतीलाल नगरमधील गृह निर्माण सोसायटी पैकी 5 सोसायट्यांनी म्हाडाच्या नियमानुसार सर्व कागदपत्रे पूर्तता केली. त्यानंतर नियमितपणे ते भाडेकरू भाडेदेखील भरत आहेत. ज्या पाच सोसायटींना हरकत प्रमाणपत्र म्हाडाने दिले. त्यांचे कंव्हीन्स डिड देखील झाले. त्या पाच सोयसायटीप्रमाणे सर्वांना ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे. परंतु आता म्हाडा पुनर्विकास ह्या स्वतःच्या आणि शासनाच्या नियमापासून मागे का हटत आहे. तसे झाले तर ते अस्तित्वात असलेल्या म्हाडा कायद्यामधील कलमांचे उल्लंघन ठरेल. ह्याबाबीदेखील वकिलांनी खंडपीठासमोर मांडल्या आहेत. न्यायालयीन सुनावणीनंतर गौरव राणे यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना स्पष्ट केले की, आम्हाला विश्वासात न घेता म्हाडाने सर्व प्रक्रिया केली. आधी म्हाडा म्हणायचे स्वयंविकास करू आता आम्ही तयार झालो तर म्हाडा नाकारा आहे. आम्हाला विश्वास न घेता अदानीच्या कंपनीला कंत्राट देत आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. आम्हाला आमचे हक्काचे घर मिळाले पाहिजे आणि म्हाडाने फसवणूक केलेली आहे. त्याबाबतही न्याय मिळाला पाहिजे.
हेही वाचा: MHADA Lottery म्हाडाच्या ९३६ सदनिकांची सोडत जाहीर असा करा घरबसल्या ऑनलाईन अर्ज
