मुंबई: महाराष्ट्रात 18 जानेवारी 1982 मध्ये गिरणी कामगारांचा अफाट ऐतिहासिक संप झाला. डॉक्टर दत्ता सामंत यांनी त्या संपाचे नेतृत्व केले, कामगारांनी न्याय मागण्यांकरिता अभूतपूर्व एकजुटीचा संघर्ष केला. त्याचबरोबर कामगारांना उध्वस्त करण्याचे गिरणी मालकांचे प्रयत्न सुरू होते. त्यांचा 16 जानेवारी 1997 मध्ये खून झाला. मात्र त्यानंतर कामगारांनी त्यांच्या मागण्याकरिता संघर्ष सुरू ठेवला. कामगारांच्या दबावामुळे सरकारला निर्णय करावा लागला. त्यांच्या लढ्याला यश आले. म्हणूनच सरकारने गिरणी कामगारांना घर देण्याबाबतचा निर्णय घेतला.
गिरणी कामगारांच्या हक्कासाठी: महाराष्ट्रात आणि मुंबई मिळून राज्यांमध्ये गिरणी कामगार एक लाख 46 हजारापेक्षा अधिक आहे. त्यांचे वारस देखील आहेत. दीड लाखांपैकी 13,453 कामगारांना घर म्हाडाने बांधून दिले. मात्र सरकारने मोकळ्या जमिनीची व्याख्या बदलली, त्यामुळे गिरणी कामगारांना घरे मिळण्यामध्ये मोठा अडसर निर्माण झाला. तर सरकारने ही व्याख्या बदलली नसती तर 200 एकर जमीन गिरणी कामगारांच्या घराकरता उपलब्ध झाली असती. मात्र तसे झाले नाही. पण तरीही गिरणी कामगारांनी आपल्या हक्काचा संघर्ष सुरू ठेवला. केंद्र सरकारच्या 15 गिरण्या आजही विकायच्या बाकी आहेत. त्या जर विकल्या तर एक लाखापेक्षा अधिक घरे तात्काळ उपलब्ध होऊ शकतील, अशी जमीन देखील मुंबईमध्ये सरकारच्या हातात आहे. त्यावर घरे बांधण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे गिरणी कामगारांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या सर्व श्रमिक संघटनांचे म्हणणे आहे.
पैसे भरल्यानंतरही घराचा ताबा नाही: गिरणी कामगारांच्या संघर्षामुळे सरकारने 2016 मध्ये निर्णय घेतला. म्हाडाने 2016 मध्ये लॉटरी जारी केली. त्यामध्ये वाटप झालेल्या पनवेल जवळील कोण गावात 2,418 घरे दिले गेले. मात्र यातीलच 800 गिरणी कामगार अजूनही घराचा ताबा मिळाला नाही, म्हणून दररोज म्हाडाच्या दारावर चकरा मारत आहे. ज्यांनी बँकेचे हप्ते भरणे सुरू केले, ज्यांनी घरासाठी कर्ज काढले. ते आज कर्जाचे हप्ते ते फेडत आहे. पण तरीही त्यांना घर ताब्यात मिळाले नाही.
मजुरी करून पोट भरतो: गिरणी कामगारांच्या वारसांना घर देण्याबाबत सरकारने निर्णय घेतला. मात्र तरीही त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे राज्यातील लाखो गिरणी कामगारांचे आयुष्य पुन्हा आगीतून फुफाट्यामध्ये गेल्यासारखे झाले. मारुती कृष्णा राऊत म्हणतात, म्हाडा घरासाठी अर्ज 2012 साली केला. 2016 च्या सोडतीत घर लागले. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया केली. 6 लाख रुपये भरले तरी घर ताब्यात नाही. आता दोन दिवसांपूर्वी म्हाडाने पत्र पाठवून सांगितले घरे तयार नाहीत. 6 महिने आमच्याकडे येऊ नका. 100 टक्के सर्व पूर्तता करूनही घरे ताब्यात नाहीत असे शेकडो लोक आहेत. तर हनुमंत शंकर चव्हाण म्हणाले, 2011 अर्ज भरला 2016 लाटरी लागली. 2019 मध्ये त्यांनी पत्र पाठवले. आम्ही 6 लाख रुपये दिले तरी म्हाडाने पेनाल्टी घेतली. काहींना 36 हजार रुपये तर काहींना 6 हजार रुपये होती. आमचा दोष काय? सरकारने स्टॅम्प ड्युटी आणि दंड माफ करावा. आम्हाला केवळ फसवले जात आहे. आमच्याकडे कमाई नाही, मजुरी करून पोट भरतो आहे, असे गिरणी कामगार म्हणाले.
सर्व श्रमिक संघटना भूमिका: ह्याबाबत कॉम्रेड बी. के. आंब्रे यांनी ईटीव्ही भारतसोबत संवाद साधताना सांगितले की, गिरणी कामगारांनी 2005 पासून या घरांच्या मागणीसाठी संघर्ष सुरू केला, त्याला यश आले. त्यामुळेच म्हाडा ने 2012, 2016 मध्ये दोन सोडत आणि 2020 या काळामध्ये एकूण चार वेळेला सोडत जाहीर केली. 13,447 घरे वाटप केले. आजही गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी बांधकाम म्हाडाने सुरूच केले नाही. 2012 मध्ये ज्या घरांचे वाटप झाले, त्यापैकी 200 कामगारांना घरांचा ताबा नाही. 2016 मधील घरांपैकी 800 घरांचा ताबा नाही. आजही 1 लाख 45 हजार गिरणी कामगारांना घर मिळाले नाही. हे सरकार कामगारांना न्याय देत नाही. आठ वर्ष दहा वर्ष गिरणी कामगार आपल्या घरांच्या हक्कासाठी संघर्ष करत आहे. शिंदे फडणवीस सरकार याबाबत गतिमान कारभार करतो की नाही, ते येणाऱ्या काळामध्ये पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
