मुंबई - मुंबईतील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे नवीन धोरण 2017 मध्ये आणण्यात आले होते. या नवीन धोरणानुसार तीन वर्षांपासून म्हाडा वसाहतीकडून प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहेत. त्यानुसार 2017 ते जून 2020 पर्यंत म्हाडाकडे 191 पुनर्विकास प्रस्ताव सादर झाले आहेत. यातील 118 प्रकल्पांना म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मंजुरी देत बांधकामास परवानगी दिली आहे. तर मंडळासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे या परवानगीतून प्रिमियमच्या रुपाने 324 कोटीपेक्षा अधिक रक्कम म्हाडाच्या तिजोरीत जमा झाली आहे.
म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी 2017 मध्ये नवीन धोरण तयार करण्यात आले. त्यानुसार हाऊसिंग स्टॉक (घरे) अथवा प्रिमियम (पैसे) असे दोन पर्याय बिल्डरांना देत पुनर्विकास प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात येत आहे. याआधी 2010 मध्ये म्हाडाने केवळ हाऊसिंग स्टॉकचा पर्याय ठेवत मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. पण याला जोरदार विरोध रहिवासी-बिल्डरांकडून झाला. त्यानंतर पुनर्विकास ठप्पच झाला. पुढे यावर आंदोलनही झाले आणि शेवटी 2017 मध्ये नवीन धोरण जाहीर करत पुन्हा हाऊसिंग स्टॉक आणि प्रिमियम असे दोन्ही पर्याय पुन्हा लागू करण्यात आले. या नवीन धोरणानंतर म्हाडाकडे पुन्हा पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर होण्यास सुरुवात झाली. मुंबई मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या माहितीनुसार 2017 पासून आतापर्यंत मंडळाकडे 191 प्रस्ताव सादर झाले असून यातील 13 प्रस्ताव काही चुका असल्याने परत पाठवण्यात आले. तर प्रत्यक्ष 118 प्रस्तावाना सीसी, आयओए अर्थात मंजुरी देत बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
जवळपास सर्वच प्रस्ताव प्रिमियमवर आधारित आहेत. त्यानुसार या प्रस्तावांच्या मंजुरीतून मंडळाला आतापर्यंत 324 कोटीहुन अधिक रक्कम मिळाली आहे. लेखापालाच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार ही आकडेवारी समोर आली आहे. तर या आकडेवारीनुसार 2017-18 मध्ये 83 कोटी 86 लाख, 2018-2019 मध्ये 135 कोटी 11 लाख, 2019-2020 मध्ये 103 कोटी 94 लाख तर जून 2020 पर्यंत 2 कोटी 53 लाख अशी एकूण 324 कोटी 44 लाख इतकी रक्कम प्रिमियमच्या रुपाने जमा झाली आहे.
दरम्यान म्हाडाच्या मुंबईत 56 वसाहती असून 105 लेआऊट आहेत. तर या 105 लेआऊटमध्ये अंदाजे 3 हजार इमारती आहेत. याअनुषंगाने तीन वर्षात 191 प्रस्ताव सादर होणे आणि त्यातील 118 प्रस्ताव मंजूर होणे या खूपच कमी प्रतिसाद असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी दिली आहे. तर आता लॉकडाऊनमुळे या वर्षात कमी प्रस्ताव सादर होतील आणि कॊरोना गेल्यानंतर नक्कीच प्रतिसाद वाढेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. मोठ्या संख्येने म्हाडा इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे सोसायट्यानी पुढे यावे असे आवाहन ही प्रभू यांनी केले आहे.
लॉकडाऊनचा फटका
2017 पासूनची आकडेवारी पाहिली तर दरवर्षी मंडळाला 80 ते 135 कोटी दरम्यान रक्कम मिळाली आहे. या तुलनेत 2020 मध्ये सहा महिन्यांत प्रिमियममधून फक्त 2 कोटी 54 लाख रुपये मिळाले आहेत. कॊरोना-लॉकडाऊन काळात नवीन प्रस्ताव आले नाहीत की मोठ्या संख्येने प्रस्ताव सादर झालेले नाहीत. परिणामी सहा महिन्यांत अडीच कोटीवरच मंडळाला समाधान मानावे लागले आहे.
प्रिमियमच्या रुपाने म्हाडाच्या तिजोरीत तीन वर्षात 324 कोटींहुन अधिक रक्कम जमा
प्रिमियमच्या रुपाने म्हाडाच्या तिजोरीत तीन वर्षात 324 कोटींहुन अधिक रक्कम जमा झाली आहे. तब्बल 118 प्रकल्पांच्या मंजुरीतून म्हाडाची तिजोरी सध्या मालामाल झाल्याचे चित्र आहे. 2017 पासून आतापर्यंत मंडळाकडे 191 प्रस्ताव सादर झाले असून यातील 13 प्रस्ताव काही चुका असल्याने परत पाठवण्यात आले. तर प्रत्यक्ष 118 प्रस्तावाना सीसी, आयओए अर्थात मंजुरी देत बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
मुंबई - मुंबईतील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचे नवीन धोरण 2017 मध्ये आणण्यात आले होते. या नवीन धोरणानुसार तीन वर्षांपासून म्हाडा वसाहतीकडून प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहेत. त्यानुसार 2017 ते जून 2020 पर्यंत म्हाडाकडे 191 पुनर्विकास प्रस्ताव सादर झाले आहेत. यातील 118 प्रकल्पांना म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने मंजुरी देत बांधकामास परवानगी दिली आहे. तर मंडळासाठी दिलासादायक बाब म्हणजे या परवानगीतून प्रिमियमच्या रुपाने 324 कोटीपेक्षा अधिक रक्कम म्हाडाच्या तिजोरीत जमा झाली आहे.
म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी 2017 मध्ये नवीन धोरण तयार करण्यात आले. त्यानुसार हाऊसिंग स्टॉक (घरे) अथवा प्रिमियम (पैसे) असे दोन पर्याय बिल्डरांना देत पुनर्विकास प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात येत आहे. याआधी 2010 मध्ये म्हाडाने केवळ हाऊसिंग स्टॉकचा पर्याय ठेवत मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. पण याला जोरदार विरोध रहिवासी-बिल्डरांकडून झाला. त्यानंतर पुनर्विकास ठप्पच झाला. पुढे यावर आंदोलनही झाले आणि शेवटी 2017 मध्ये नवीन धोरण जाहीर करत पुन्हा हाऊसिंग स्टॉक आणि प्रिमियम असे दोन्ही पर्याय पुन्हा लागू करण्यात आले. या नवीन धोरणानंतर म्हाडाकडे पुन्हा पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर होण्यास सुरुवात झाली. मुंबई मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या माहितीनुसार 2017 पासून आतापर्यंत मंडळाकडे 191 प्रस्ताव सादर झाले असून यातील 13 प्रस्ताव काही चुका असल्याने परत पाठवण्यात आले. तर प्रत्यक्ष 118 प्रस्तावाना सीसी, आयओए अर्थात मंजुरी देत बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
जवळपास सर्वच प्रस्ताव प्रिमियमवर आधारित आहेत. त्यानुसार या प्रस्तावांच्या मंजुरीतून मंडळाला आतापर्यंत 324 कोटीहुन अधिक रक्कम मिळाली आहे. लेखापालाच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार ही आकडेवारी समोर आली आहे. तर या आकडेवारीनुसार 2017-18 मध्ये 83 कोटी 86 लाख, 2018-2019 मध्ये 135 कोटी 11 लाख, 2019-2020 मध्ये 103 कोटी 94 लाख तर जून 2020 पर्यंत 2 कोटी 53 लाख अशी एकूण 324 कोटी 44 लाख इतकी रक्कम प्रिमियमच्या रुपाने जमा झाली आहे.
दरम्यान म्हाडाच्या मुंबईत 56 वसाहती असून 105 लेआऊट आहेत. तर या 105 लेआऊटमध्ये अंदाजे 3 हजार इमारती आहेत. याअनुषंगाने तीन वर्षात 191 प्रस्ताव सादर होणे आणि त्यातील 118 प्रस्ताव मंजूर होणे या खूपच कमी प्रतिसाद असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी दिली आहे. तर आता लॉकडाऊनमुळे या वर्षात कमी प्रस्ताव सादर होतील आणि कॊरोना गेल्यानंतर नक्कीच प्रतिसाद वाढेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. मोठ्या संख्येने म्हाडा इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे सोसायट्यानी पुढे यावे असे आवाहन ही प्रभू यांनी केले आहे.
लॉकडाऊनचा फटका
2017 पासूनची आकडेवारी पाहिली तर दरवर्षी मंडळाला 80 ते 135 कोटी दरम्यान रक्कम मिळाली आहे. या तुलनेत 2020 मध्ये सहा महिन्यांत प्रिमियममधून फक्त 2 कोटी 54 लाख रुपये मिळाले आहेत. कॊरोना-लॉकडाऊन काळात नवीन प्रस्ताव आले नाहीत की मोठ्या संख्येने प्रस्ताव सादर झालेले नाहीत. परिणामी सहा महिन्यांत अडीच कोटीवरच मंडळाला समाधान मानावे लागले आहे.
