मुंबई - लोकसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी अनुकुल निकाल लागले असताना भाजप सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी लोकप्रिय निर्णय घेण्याचा धडाका सुरू केला आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर २०१४ ते २०१९ पर्यंत विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना सुरू केलेली विद्युत शुल्क माफी ३१ मार्च २०१९ ला संपली होती. त्यामुळे १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत विद्युत शुल्क माफीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
यासाठी शासन दरवर्षी ६०० कोटींचा भुर्दंड सहन करणार असून यामुळे विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना दिलासा मिळेल, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
आज झालेल्या निर्णयानुसार विदर्भ, मराठवाड्यातील सर्व उद्योग घटकांना दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत म्हणजे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विद्युत शुल्क माफीची सवलत प्राप्त होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर ६०० कोटी रुपयांचा भार अपेक्षित आहे. मात्र, या निर्णयामुळे या दोन्ही विभागातील उद्योग इतर ठिकाणच्या उद्योगांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. परिणामी या भागातील उद्योग वाढीसोबतच रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.
साडेचार वर्षात राज्यात कुठेही भारनियमन झाले नाही. आता वाढीव वीजेची मागणी असूनही १९ हजार ते २३ हजार मेगावॅट वीजेची मागणी आहे. अधिकतम २५ हजार मेगावॅट मागणी असतानाही राज्यात भारनियमन होणार नाही, असा विश्वास उर्जामंत्री बावणकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राज्यातील कोळसा खाणी, वीज निर्मिती केंद्रे त्या ठिकाणी होणारे प्रदूषण, पारेषण वाहिन्यांचे अंतर व त्यामुळे होणारी वीजहानी, उर्वरित महाराष्ट्र राज्याच्या तुलनेत विदर्भ-मराठवाडातील औद्योगिक मागासलेपण यांच्या आधारावर वीज सवलत देण्याची शिफारस केली होती.
