मुंबई - सध्या इंग्रजी माध्यमामधून शिक्षण घेण्याकडे सर्वांचा कल आहे. त्यानुसार मुंबई महापालिकेकडून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू केल्या जात आहेत. त्यात इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या ८७६ शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यानंतरही मराठीमधून शिक्षण घेणाऱ्या शिक्षकांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना साकडे घातले आहे. महापौरांनीही याबाबत उद्या गुरुवारी बैठक घेण्याचे जाहीर केल्याने पालिकेचा शिक्षण विभाग, शिक्षण समिती आणि महापौर यांच्यामध्ये वाद पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा - मेट्रो कारशेड समितीचा अहवाल बंधनकारक नाही - डी.स्टॅलिन
इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा कल वाढल्यामुळे पालिकेने सेमी इंग्रजी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या आहेत. या शाळांना विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पालिकेच्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येत होते. मात्र, विद्यार्थ्यांना आणखी दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेल्या आणि इंग्रजी माध्यमातून डीएड, बीएड केलेल्या शिक्षकांची नेमणूक केली जाणार आहे. यामध्ये राज्याच्या पोर्टलनुसार पात्र ठरलेल्या शिक्षकांची निवड होणार आहे. पवित्र पोर्टलवर अर्ज केलेल्या शिक्षकांच्या अर्जाची छाननी सुरू आहे. इंग्रजी माध्यमांव्यतिरिक्त इतर माध्यमातून शिकलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार नसल्याने मराठी माध्यमांमध्ये शिकलेल्या शिक्षकांनी महापौरांकडे धाव घेतली आहे.
हेही वाचा - मेट्रो कारशेड समितीने दिलेला अहवाल सरकारने अमान्य करावा; मनसेची मागणी
मराठी माध्यमांमधून शिकलेल्या १०२ शिक्षकांनी इंग्रजी शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. आम्ही केवळ मराठी माध्यमांमधून शिकल्याने आमच्यावर अन्याय झाला असल्याचे या शिक्षकांनी महापौरांना सांगितले. मराठी भाषेमधून शिकलेल्या शिक्षकांना इंग्रजी भाषेच्या शाळांमध्ये नियुक्त केले जावे, अशी मागणी या शिक्षकांनी केली आहे. यावर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी उद्या गुरुवारी तातडीने बैठक बोलावली आहे. पालिकेचे सह आयुक्त आशुतोष सलील व शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांना तातडीने गुरुवारी महापौर कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या बैठकीत मराठी भाषेमधून शिक्षण घेणाऱ्या शिक्षकांबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती महापौर पेडणेकर यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेने विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी इंग्रजी माध्यमांमधून शिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांची नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे राज्य सरकाराच्या पवित्र पोर्टलवर अर्ज मागवण्यात आले. त्यामधून इंग्रजीमधून शिक्षण न घेतलेले शिक्षक बाद झाले आहेत. अशा शिक्षकांनी महापौरांकडे धाव घेतली आहे. महापौरांनीही याबाबत बैठक बोलावल्याने शिक्षण समितीत घेतला गेलेला निर्णय बदलला जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. महापौरांनी याबाबत निर्णय बदलल्यास शिक्षण समिती आणि महापौर यांच्यात वाद पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अशी होणार भरती -
प्राथमिक शाळांसाठी ६५९ पदे तर आठवी ते १२ पर्यंत इंग्रजीसाठी २१७ पदे भरण्यात येणार आहेत. यामध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी १७३ पदे, अनुसूचित जाती १०८, अनुसूचित जमाती ६२ जागा भरण्यात येणार आहेत. तर माध्यमिक शाळांमध्ये महिलांसाठी २६८ पदे, माजी सैनिकांसाठी १३३ पदे, अंशकालीन ९१ पदे, प्रकल्पबाधित ४३, भूकंपग्रस्त बाधित १७, खेळाडू ४३, अनाथासाठी एक पद राखीव आहे.
