मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात गदारोळ निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीची पहिलीच बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली. बैठकीत आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार नवी रणनीती आखण्यात आल्याचे समजते.
सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग अवैध ठरवला. यावेळी हा आयोग एकतर्फी असल्याचे म्हटले. न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. विरोधकांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडीवर आरक्षणाचे खापर फोडले. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आरक्षणाचा राजकीय मुद्दा बनवून एकमेकांवर आरोप - प्रत्यारोप करण्यास सुरुवात केली. राज्य सरकार मराठ्यांच्या आरक्षण मिळवून देण्याच्या बाजूने असल्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी देखील नव्या मागासवर्गीय आयोग स्थापन करावा लागणार असल्याचे म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर आज उपसमितीची बैठक होणार आहे. त्यामुळे या बैठकीत सरकार कोणता निर्णय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा - 'खासदार-आमदारांना आडवा', मराठा आरक्षणावरून उदयनराजे भडकले
