मुंबई- मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सरकारकडून पुन्हा एकदा भक्कमपणे बाजू मांडली जाणार आहे. त्यासाठी आज मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
हेही वाचा- काँग्रेसने मागील निवडणुकांमधून काहीच धडा घेतला नाही, जगदीश शर्मांचा पक्षाला घरचा आहेर..
विधानभवनात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात झालेल्या बैठकीला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री बी.पी. सावंत यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात पुढील महिन्यात १७ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीमध्ये सरकारकडून भक्कमपणे बाजू मांडली जाणार आहे. कोणत्याही स्थितीत राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाले पाहिजे ही राज्यातील मराठा समाजाची इच्छा आहे. त्यामुळे आज झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायातयाल टिकवण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली. या संदर्भात दिल्लीमध्ये सुद्धा बैठक होणार असून कोणत्याही अडचणी येऊन नये म्हणून कायदा तज्ज्ञांची एक मोठी टीमही आम्ही तयार ठेवणार आहोत. या पार्श्वभूमीवर आम्ही मराठा आंदोलनकर्तांना विनंती केली आहे की, त्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे. आपली बाजू मांडण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय असेल तो अंतिम असेल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
