मुंबई : कोरोना काळात वैद्यकीय उपकरणे खरेदी प्रकरणात ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. सोमवारपासून कोरोना काळात झालेल्या खरेदीच्या चौकशीला सुरुवात होणार आहे. मुंबई महानगर पालिकेत कोरोना काळात ज्या स्वरुपाचे टेंडरिंग झाले त्यात काही विशिष्ट कंपन्यांना टेंडर देण्यात आल्याचा आरोप आहे. या विशिष्ट कंपन्यांकडूनच वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यात आली होती. या संपूर्ण खरेदीची चौकशी ईडीमार्फत सुरू करण्यात आली आहे. याप्रकरणी ईडीने मुंबई महानगर पालिकेच्या एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याला नोटीस बजावल्याची माहिती आहे.
किरीट सोमय्यांचा आरोप : कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याची तक्रार सातत्याने विरोधी पक्षाकडून केली जात होती; पण कोरोना काळातील खरेदीला चौकशीच्या फेऱ्यात आणता येणार नाही, असे मुंबई मनपाने सांगितले होते. कोरोना काळात मुंबई पालिकेत वैद्यकीय उपकरण खरेदीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. लाईफ लाईन मॅनेजमेंट प्रकरणातील हे प्रकरण आहे. याबाबत किरीट सोमय्या यांनी तक्रार केली होती. फेब्रुवारी 2022 मध्ये खासदार संजय राऊत यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या जवळीकतेचा वापर करुन अस्तित्वात नसलेल्या संजय फाटकर यांच्या कंपनीला जम्बो कोव्हीड सेंटर चालविण्यासाठी करार केला होता. त्यांनी दिलेली कागदपत्रे बोगस होती का? हे चौकशीअंती समोर येणार आहे.
बीएमसीचे इतर घोटाळेसुद्धा चर्चेत : मुंबई महापालिका इतर प्रकरणातील घोटाळ्यांमुळेसुद्धा बदनाम झाली आहे. 2022 मध्ये मुंबईमधील प्रकल्पबाधितांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या घरांत ९३८० कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप मुंबई मनपाचे माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केला आहे. यावर राज्य सरकारची मंजुरी घेण्यात आली होती. यानंतर तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली. यामुळे या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाली नसल्याचा खुलासा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात होता.
बीएमसीचा अनियमितता नसल्याचा होता दावा : प्रकल्पग्रस्तांना पालिकेकडून घरे दिली जातात. घरे कमी असल्याने पालिकेने घराची किंमत देण्याचे धोरण आखले. मात्र, सर्वांना घराची किंमत दिल्यास त्याचा पालिकेवर आर्थिक बोजा पडणार होता. २०१५ ते २०२१ या सात वर्षांत म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए आदी यंत्रणांनी पालिकेला २११३ घरे उपलब्ध करून दिली होती. पालिकेला आगामी ३ वर्षांत ३६ हजार २२९ घरांची आवश्यकता भासणार आहे. पालिका प्रशासनाने राज्याच्या नगर विकास विभागाकडून परवानगी घेऊन खासगी भूखंडावर विकासकांना बांधकाम टीडीआर, भूखंड टीडीआर आणि क्रेडिट नोट देऊन घरे उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेण्याआधी पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी तज्ज्ञांशी चर्चा केली होती. यामुळे या प्रकियेत अनियमितता झाली नसल्याचा खुलासा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला होता.
काय होता रवी राजा यांचा आरोप ? मुलुंड, भांडुप, वरळी आदी ठिकाणी १४ हजार घरे बांधली जाणार होती. या प्रकल्पाची रेडी रेकनरनुसार मूळ किंमत ३२०० कोटी होती. परंतु, मुंबई पालिकेने विकासकांना प्रीमिअम क्रेडिट नोट, भूखंड टीडीआर, कन्स्ट्रक्शन टीडीआरमधून बिल्डरला ९३८० हजार कोटींचा फायदा करून दिला होता. हा पालिकेतील सर्वांत मोठा भूखंड टीडीआर घोटाळा असल्याचे चर्चिले जाते. मुंबईकरांच्या पैशांची ही उधळपट्टी असल्याने या प्रकरणी काँग्रेसने लोकायुक्तांना, पालिका आयुक्तांना आणि सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनला पत्र दिले होते. या प्रकरणी न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिला होता. या घोटाळ्यांनी मुंबई महापालिकेची तक्तरे वेशीवर टांगली होती. ज्यामुळे प्रशाससांना शरमेने मान खाली घालावी लागली होती.
