मुंबई - राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' ही मोहीम जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली असतानाच या मोहिमेत राज्यातील आशा वर्कर, गटप्रवर्तक आणि अंगणवाडी सेविकांनी सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे मोहीमच अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र आशा वर्कर व गटप्रवर्तक संघटना (आयटक) सोबतच महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती या संघटनांनी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. या मोहिमेअंतर्गत आशा वर्कर, गटप्रवर्तक यांना प्रत्येक दिवशी 50 घरांना भेटी देण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. मात्र या 50 घरांना भेटी देण्यासाठी कमीतकमी 12 तासांचा कालावधी लागणार आहे. प्रत्येक कुटुंबातील माणसाची आरोग्य तपासणी, त्यांचे अहवाल तयार करून ते पाठवून देणे हे आशा वर्कर्स गटप्रवर्तक यांना शक्य होणार नाही. यामुळेच आम्ही या मोहिमेत सहभागी होण्यास नकार देत असल्याची माहिती आशा वर्कर व गटप्रवर्तक संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी दिली.
राज्यात मुळातच आशा वर्कर, गट प्रवर्तक यांना आरोग्यसेवेच्या संदर्भातील आणि इतर विविध प्रकारची 72 कामे देण्यात आली आहेत. असे असताना केवळ त्यांना अत्यल्प मानधन दिले जाते. आशा वर्कर हे सरकारी कर्मचारी नाहीत, त्यामुळे त्यांना काही अधिकार नाही. शिवाय दुसर्‍या, जे सरकारी आरोग्य कर्मचारी आहेत ते त्यांची कामेसुद्धा आशा वर्करना करायला लावतात. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी असताना, आशा वर्कर यांच्यावर अतिरिक्त भार टाकला जाणार आहे. यामुळे आरोग्य विभागाने माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमेत आशा वर्कर गटप्रवर्तक यांना यांच्यावर जबाबदारी देऊ नये. अन्यथा, 5 ऑक्टोबरला राज्यभरात आम्ही काम बंद आंदोलन छेडू, असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीनेही अशाच प्रकारे सरकारच्या या मोहिमेवर आपला आक्षेप नोंदवला आहे. या मोहिमेची जबाबदारी देण्यासाठी सरकारकडून आमच्या कोणत्याही प्रतिनिधीसोबत चर्चा करण्यात आली नाही. त्यामुळे सरकारचे प्रतिनिधीसुद्धा आमच्यासोबत खोटारडेपणाने वागत असल्याचा आरोप संघटनेचे एम. ए. पाटील, शुभा शमीम यांनी केला आहे.
हेही वाचा - साम्यवादी चळवळीच्या साक्षीदार कॉ. रोझा देशपांडे यांचे निधन
