मुंबई - कोकणचा काही अपवाद सोडल्यास राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने मांग, मातंग समाज आहे. या समाजाला राज्यमंत्रिमंडळामध्ये केवळ दिलीप कांबळे यांच्यामुळे प्रतिनिधित्व मिळाले होते. मात्र, सरकारने आज त्यांनाही वगळल्याने राज्यातील मातंग समाजात त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
राज्यात आमचा ८ टक्केहून अधिक समाज आहे. या समाजाला भाजपने किमान दोन मंत्रीपदे देणे आवश्यक होते. असे असताना मागील साडेचार वर्षात केवळ एकच राज्यमंत्रीपद दिले. तर आता तेही वगळले असल्याने या समाजाचे प्रतिनिधित्व कोण करणार ? असा सवाल मातंग समाज एकता दलाचे संस्थापक अध्यक्ष राजकुमार शिंदे यांनी केला आहे.
भाजपने दिलीप कांबळे यांना वगळताना त्यांच्या ठिकाणी समाजाचा आणखी एखादा प्रतिनिधी घेणे आवश्यक होते. परंतु ते न दिल्याने भाजप आणि शिवसेना सरकारमध्ये आमचा एकही प्रतिनिधी आता उरला नाही. हे दोन्ही पक्ष आमचा वापर करून घेत असल्याच्या प्रतिक्रियाही उमटल्याचे समाजातील अशोक राजे यांनी सांगितले.
मागील ४ वर्षात केवळ आम्हाला राज्यमंत्रीपदच दिले गेले आणि निवडणुकीच्या तोंडावर तेही काढून घेतले. त्यामुळे येत्या काळात सरकारला त्याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा मातंग एकता दलाचे मुंबई प्रमुख श्रीकांत शिंदे यांनी दिला. तर दुसरीकडे अशाच प्रतिक्रिया राज्यभर उमटल्या आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच सरकारने मागील साडेचार वर्षांपासून रिक्त असलेले लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी समाजाचा एक प्रतिनिधी नियुक्त केला. या महामंडळाचा कारभार आतापर्यंत वादग्रस्त राहिला असून त्यावर समाजाचा भरवसा उरला नाही. तरी या महामंडळाला सरकारने अधिकाधिक सक्षम करून मंत्रिमंडळात निर्माण ठेवलेले उणीव येथे भरून काढावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
