मुंबई Marathi Signboards Mumbai : दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं (SC on Marathi Signboards) दिलेली मुदत २५ नोव्हेंबर रोजी संपली, तरी मुंबई महापालिकेनं सुट्टीच्या कारणास्तव २ दिवसाचा अधिक अवधी दिल्यानंतर आता मंगळवारपासून दंडात्मक कारवाईला सुरुवात केली आहे. या विषयावर मनसेही बुधवारी (MNS on Marathi Signboards) पत्रकार परिषद घेणार आहे.
महापालिका ॲक्शन मोडमध्ये : सर्वोच्च न्यायालयानं दुकानं व आस्थानपनांवर मराठी भाषेत नामफलक लावण्यासाठी दिलेली मुदत संपल्यानंतर नियमाचं पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. मराठी पाट्यांबाबत पालिका आता ॲक्शन मोडमध्ये आली आहे. मुंबईतील कुलाबा मार्केटमध्ये पालिका अधिकाऱयांनी कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईच्या सर्व २४ वॉर्डमध्ये ४८ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. हे कर्मचारी संपूर्ण मुंबई पिंजून काढणार आहेत.
९० टक्के आस्थापनांनी नियम पाळला : मंगळवारी कुलाबा येथे केलेल्या कारवाईत ६० ते ७० आस्थापने, दुकानांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. मुंबईत अंदाजे ५ लाख आस्थापने असून त्यात दुकाने, कार्यालये, हॉटेल, दवाखाने या सर्वांचा समावेश आहे. आतापर्यंत मुंबईतील अंदाजे ९० टक्के आस्थापनांनी मराठी नामफलक लावले असून, १० टक्के आस्थापनांनी देवनागरीत फलक लावलेले नाहीत. विशेष म्हणजे अमराठी भागात मराठीत फलक न लावण्याचं प्रमाण जास्त आहे.
प्रति कामगार २ हजार रुपये : कारवाईबाबत बोलताना महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, महापालिका अधिनियम २१७ अनुसार ही कारवाई करण्यात येत आहे. आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या प्रति कामगारामागं २ हजार रुपये अशी दंडात्मक कारवाई आहे. तर जास्तीत जास्त १ लाखापर्यंत दंडात्मक कारवाई आहे. मंगळवारी कुलाबा परिसरातील अनेक दुकाने व आस्थापनांना नोटीस देऊन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
मनसेची बुधवारी पत्रकार परिषद : मराठी पाट्यांचा मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं (मनसे) पूर्वीपासून उचलून धरला आहे. आता मनसेच्या भूमिकेला उच्च न्यायालय व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानंसुद्धा साथ दिल्यानंतर या मुद्द्यावर मनसे अधिक आक्रमक झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली मुदत संपून ३ दिवस उलटले असून, महापालिका याबाबत कशा पद्धतीनं कारवाई करते यावर मागील ३ दिवसापासून मनसेचे नेते बारीक लक्ष ठेवून आहेत. आता या मुद्द्यावर मनसेकडून बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली जाणार असून, याबाबत आता मनसेकडून कुठली पावलं उचलली जातात हे बघणं महत्त्वाचं असणार आहे.
हेही वाचा -
