मुंबई - राज्यातील सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाची येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी होणार आहे. यासाठी उद्या मराठी भाषा दिनी (दि. २७ फेब्रुवारी) याच अधिवेशनात राज्य शासन विधिमंडळात विधेयक आणणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गाडकवाड यांनी आज विधानसभेत दिली. याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांविरोधात शिक्षेची तरतुदही केली जाणार असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सर्व मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना वर्षा गायकवाड यांनी ही माहिती दिली.
मराठी भाषा सक्तीचा करण्यासाठी सरकार जे विधेयक आणणार आहे, ते समंत करण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करावे, अशी विनंती वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर महाराष्ट्र बोर्डाच्या शाळांसह सीबीएससी, आयसीएससी, आयबी या सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा होणार आहे. सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्याची मागणी होत होती. ती लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा होणार आहे. इयत्ता 10 वी पर्यंत मराठी विषय शिकवणे सरकार सक्तीचे करणार आहे. राज्य सरकार पुढील वर्षाच्या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार असून इंग्रजीसह सर्व भाषिक शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा होणार आहे. राज्य सरकार याच अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडणार आहे. मागील अनेक वर्ष मराठी विषय सक्तीचा करण्याची मागणी होत आहे. महाराष्ट्र बोर्डासह सीबीएससी, आयसीएससी, आयबी या सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांविरोधात कारवाई होणार असल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - ठरलं..! याच अधिवेशनात अस्तित्वात येणार 'दिशा' कायदा
