Maratha Reservation : मराठा समाज आक्रमक; मराठा क्रांती मोर्चाकडून सरकारला दोन दिवसांचा अल्टिमेटम

Maratha Reservation : मराठा आंदोलनामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशा चर्चा आहेत. एकीकडे तरुणांच्या आत्महत्या होत आहेत, तर दुसरीकडे मराठा (Maratha Kranti Morcha ultimatum to govt) आंदोलनाच्या नेत्यांनी 25 ऑक्टोबरपासून पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. (Maratha reservation issue) आंदोलनकर्त्यांनी 25 ऑक्टोबरची डेडलाइन ठरवून राज्य सरकारला मराठा आरक्षण (Maratha protestors) लागू करण्यास सांगितले होते. शिंदे सरकार आश्वासन देते, पण अंमलबजावणी करत नाही, असा आरोप या आंदोलकांचा आहे.

मुंबई : Maratha Reservation : आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे तरुण आत्महत्या करत असल्याने सरकारसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच या आत्महत्या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे होत असल्याचा आरोप मराठा समाजाकडून केला जात आहे. यातील दुसरी बाजू अशी की, मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यामधून आरक्षणाची मागणी केली आहे. तर, मराठा क्रांती मोर्चाने या मागणीला विरोध करत, आम्हाला हिंदू मराठा म्हणूनच आरक्षण हवं असल्याची भूमिका पत्रकार परिषदेमध्ये जाहीर केली.

सरकारमुळे मराठ्यांचे बळी : मराठा तरुणांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारला शेवटचा अल्टिमेटम म्हणून आम्ही पत्रकार परिषद घेत आहोत. सरकारने आमच्या मागणीनुसार लवकरात लवकर मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे आणि गोरगरीब, कष्टकरी मराठा समाजाच्या तरुणांच्या आत्महत्या रोखव्यात. सरकारसमोर अनेक पर्याय आहेत. ते या मागणीसाठी 'टास्क फोर्स' तयार करून का आम्हाला न्याय देत नाहीत? असा सवाल मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते सुनील नगाणे यांनी उपस्तिथ केला. तसेच सरकार गरीब मराठ्यांचे बळी घेत आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या अतिशय गंभीरतेने घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रभर तरुण आत्महत्या करत आहेत. सरकारने यावर ताबडतोब तोडगा काढावा आणि या आत्महत्या रोखाव्यात. त्यासाठी सरकारकडे फक्त दोन दिवसांचा अवधी आहे, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चानं दिलाय.

कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकेल : आयोग पुनर्गठीत झाल्यावर 'रि डाटा कलेक्शन' करून मागासलेपण सिद्ध करून सभागृहात कायदा केला तर कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकेल. हिंदू मराठा महसुली कागद पत्रांवर उल्लेख असलेल्या मराठा समाजाला ५०% अटीत ओबीसीमधून घटनात्मक आरक्षण हे 'मराठा' म्हणूनच देऊ शकते. त्याचं कारण म्हणजे जातपडताळणी हे वंशावळी प्रमाणे होत असते. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाचा एक राजमार्ग ओपन करून दिला, तो म्हणजे 'क्युरेटिव्ह पिटीशन'मध्ये आमची बाजू ऐकून घेण्यासाठी सहमती दाखवली आहे. त्यामुळे आम्हाला मराठा म्हणून आरक्षण भेटू शकतं ही आमची खरी मागणी आहे, असंही सुनील नगाणे म्हणाले.

हेही वाचा: