मुंबई : Maratha Reservation News : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने उपसमितीची बैठक नुकतीच आयोजित केली होती. या बैठकीच्या माध्यमातून राज्य मागासवर्ग आयोगाला ३६७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोग लवकरच आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जातील. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर राज्य सरकार जोरदार तयारी करत आहे. या माध्यमातून दिलासा मिळेल, अशी आशा बैठकीत व्यक्त करण्यात आलीय. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी त्यांचे आंदोलन पुढे ढकलावे, यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनं प्रयत्न सुरू आहेत.
गोदर तारीख जाहीर करा : मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील म्हणाले की, राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याचे सातत्यानं सांगत आहे. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगही नेमण्यात आलाय. मात्र, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल केव्हा येईल याची शाश्वती नाही. सरकार सातत्यानं नवनवीन तारखा देत आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार कुणबी नोंदी आढळतात त्यांच्या नोंदी तपासून त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावीत. मात्र, ज्यांच्याकडे नोंद नाही, त्यांना मराठा आरक्षण दिलेचं पाहिजे, त्यासाठी आमचा लढा आहे. हा लढा आरक्षण मिळेपर्यंत सुरूच राहील.
सरकारने आता वेळ काढूपणा न करता निश्चित तारीख स्पष्ट करावी. तसेच, आतापर्यंत सरकारनं या प्रश्नावर पाच आयोग नेमले. त्यापैकी गायकवाड आयोगानं सर्वात उत्तम काम केले आहे. त्याच धर्तीवर आता आयोगानंही काम करावे आणि लवकरात लवकर मराठा समाजाला आरक्षण देणारा अध्यादेश काढावा. मात्र, त्यासाठी निश्चित तारीख जाहीर करावी, जर सरकार निश्चित तारीख जाहीर करणार असेल तर मुंबईला येण्याची आम्हाला गरज नाही-मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील
अध्यादेश निघणे कठीण : मराठा समाजानं तातडीने अध्यादेश काढावा अशी मागणी केली आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अध्यादेश निघेल. आंदोलन झोपवण्याचा सरकार प्रयत्न करेल, अशी जरी चर्चा होत आहे. तरी प्रत्यक्षात ते शक्य नाही, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अनिकेत जोशी यांनी दिली. सरकारनं यापूर्वीही अध्यादेश काढला होता. मात्र, तो न्यायालयात टिकू शकला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार आता कोणतीही जोखीम उचलणार नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत सरकार अध्यादेश काढणार नाही. तसचं सरकार मराठा आरक्षणाची घोषणा करणार नाही. त्यामुळे यासाठी सरकार योग्य तो वेळ घेईल, अशीच परिस्थिती आहे. फार तर सरकार म्हणून, जरांगे यांना आंदोलन पुढे ढकलण्याविषयी विनंती करू शकते. साधारण फेब्रुवारी महिन्यात याबाबतीत काही ठोस जाहीर होऊ शकते, असे जोशी यांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा :
१ मनोज जरांगे पाटील यांची उपोषण नियोजन बैठक जोरात; मुंबईला जाण्यासंदर्भात दिल्या समाजबांधवांना सूचना
२ ओबीसी आरक्षणावर राज्य सरकार, मागासवर्ग आयोगाला उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी
३ प्रभू श्रीराम मांसाहारी असल्याचं जितेंद्र आव्हाड यांचं वक्तव्य, तर आव्हाडांच्या घरापुढे आंदोलन
