मुंबई : मराठा आरक्षणावरून राज्यात समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं आहे. त्यामुळं सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली. शिंदे समितीच्या अहवालावरही चर्चा झाली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कमी पावसामुळं 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे. ही माहिती केंद्राकडं पाठवण्यात आली आहे. तसंच सर्व माहिती गोळा करण्याच्या सूचना मागासवर्ग आयोगाला देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसंच मराठा आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक असून कुणबी नोंदी असलेल्यांना जात प्रमाणपत्र देणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. ते आज मुंबईत बोलत होते.
'मी' काल मराठा समाजालाही आवाहन केले होतं. आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे. सरकारला थोडा वेळ द्यायला हवा. मराठा समाज शांतताप्रिय आहे. मराठा समाजानं अनेक आंदोलनं, मोर्चे शांततेत पार पाडले आहेत. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
न्याायालयातील क्युरिटिव्ह पिटिशनवर चर्चा : पुढं बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या अहवालावर बैठकीत चर्चा झाली. जुन्या नोंदींवर चर्चा झालीय. शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेवर चर्चा झालीय. आयोगाला डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मी काल मराठा समाजालाही आवाहन केलं होतं. आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे. सरकारला थोडा वेळ द्यायला हवा. कायद्याचा भंग होईल, असं कोणीही वागू नये. मराठा समाज शांतताप्रिय आहे. अनेक आंदोलनं, मोर्चे शांततेत पार पडले. काही पुरावे सापडले आहेत, त्यातील त्रुटी दूर करण्याचं काम सुरू असल्याचं शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितलंय.
आरक्षणावर बोलण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही : यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार हल्लाबोल केला. मुख्यमंत्री असताना त्यांना आरक्षण टिकवता आलं नाही. त्यामुळं आरक्षणाचे खरे मारेकरी तुम्हीच आहात, अशी टीका त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर केलीय. आता आम्ही आरक्षणासाठी प्रयत्न करत आहोत. मात्र विरोधकांना आरक्षणावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यांनी मराठा समाजाला भडकवण्याचं काम करू नये. समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी आमची आहे, असं शिंदे म्हणाले.
हेही वाचा -
